ITR फाइलिंगबाबत मोठी बातमी! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
Free Bonus Shares : सणासुदीच्या काळात शेअर्स मोफत मिळणार! ‘या’ प्रसिद्ध ज्वेलरी कंपनीचा मोठा निर्णय
या करदात्यांसाठी आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याची पूर्वीची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ होती, परंतु सणासुदीचा काळ आणि कामाचा प्रचंड ताण लक्षात घेऊन CBDT ने ती २१ दिवसांनी वाढवून २१ नोव्हेंबर २०२६ केली आहे.
ज्या करदात्यांचे उत्पन्न व्यवसाय किंवा व्यावसायिक सेवांमधून आहे आणि ज्यांना ऑडिट अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे, त्यांनी दंड आणि कर नोटिसा टाळण्यासाठी २१ नोव्हेंबरपर्यंत आपले रिटर्न दाखल करणे आवश्यक आहे. यामध्ये देशांतर्गत आणि परदेशी कंपन्या, ₹१ कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेले मोठे व्यवसाय, आणि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट, वकील, आर्किटेक्ट आणि इंजिनिअर यांसारख्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे, ज्यांची वार्षिक एकूण प्राप्ती ₹५० लाख किंवा, निवडक प्रकरणांमध्ये, ₹७५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. अशांसाठी ही तारीख वाढवण्यात आली आहे.
पगारदार व्यक्ती आणि सामान्य वैयक्तिक करदाते ज्यांना ऑडिटची आवश्यकता नाही, त्यांच्यासाठी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै, २०२६ रोजी आधीच संपली आहे. शिवाय, कलम ४४एडी किंवा ४४एडीए अंतर्गत अनुमानित कर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आणि ऑडिटमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या लहान व्यवसायांना ही अंतिम मुदत लागू नाही.
जर तुम्ही २१ नोव्हेंबरची अंतिम मुदत चुकवली, तरीही तुमच्याकडे आयकर कायद्याच्या कलम १३९(४) अंतर्गत विलंबित विवरणपत्र दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. आयकर विभागाने असे नमूद केले आहे की, निर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठी, विलंबित विवरणपत्रे ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत किंवा निर्धारण पूर्ण होण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी असेल, तोपर्यंत दाखल केली जाऊ शकतात.
पण आयकर कायद्याच्या कलम २३४एफ अंतर्गत, २१ नोव्हेंबरनंतर विवरणपत्र दाखल केल्यास अनिवार्य विलंब शुल्क आकारले जाईल. जर तुमचे एकूण वार्षिक करपात्र उत्पन्न ₹५ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर विलंब शुल्क ₹५,००० असेल. जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न ₹५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर विलंब शुल्क ₹१,००० असेल.
Ans: ज्या करदात्यांना विविध कागदपत्रे गोळा करण्यास किंवा तांत्रिक कारणांमुळे वेळेत रिटर्न भरणे शक्य झाले नव्हते, अशा सर्व पात्र करदात्यांना वाढीव मुदतीचा लाभ मिळतो.
Ans: आयकर कायद्याच्या कलम २३४एफ नुसार, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर मुदतीनंतर रिटर्न भरल्यास ५,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो, तर ५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास १,००० रुपये दंड आहे.
Ans: होय, जर तुमचे करपात्र उत्पन्न असूनही तुम्ही नोटीस मिळूनही रिटर्न फाइल केला नाही, तर दंडासह कायदेशीर कारवाई, व्याज आणि कर चुकवल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
.png "Videos"){kind=small}
