India to become 4th largest Economy: जपानला मागे टाकेल, भारत 'या' वर्षापर्यंत तिसरी सर्वात मोठी... (फोटो सौजन्य - Pinterest)
India to become 4th largest Economy Marathi News: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या एप्रिल २०२५ च्या ताज्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनानुसार, भारत २०२५ मध्ये जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. २०२५ (आर्थिक वर्ष २६) साठी भारताचा नाममात्र जीडीपी ४१८७.०१७ अब्ज डॉलर असण्याची अपेक्षा आहे, जो जपानच्या संभाव्य जीडीपीपेक्षा किंचित जास्त आहे, जो अंदाजे $४१८६.४३१ अब्ज आहे. २०२४ पर्यंत, भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती परंतु आयएमएफच्या ताज्या अंदाजानुसार, चालू वर्षात ती चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे.
एवढेच नाही तर, येत्या काळात भारत जर्मनीला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे. २०२८ पर्यंत, भारताचा जीडीपी $५५८४.४७६ अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो जर्मनीच्या $५२५१.९२८ अब्ज पेक्षा जास्त आहे. २०२७ मध्ये भारत ५०६९.४७ अब्ज डॉलर्सच्या जीडीपीसह ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल. २०२५ पर्यंतही अमेरिका आणि चीन जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था राहतील. २०३० पर्यंत अमेरिका आणि चीन या क्रमवारीत राहतील असे मानले जाते.
गेल्या १० वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था दुप्पट झाली आहे. अर्थव्यवस्थेची ही वाढ जगात सर्वात वेगवान आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात भारताचा GDP १०५% ने वाढला आहे. सध्या भारताचा जीडीपी ४.३ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. तर २०१५ मध्ये ते २.१ ट्रिलियन डॉलर्स होते.
आयएमएफने आपल्या ताज्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनात इशारा दिला आहे की, गेल्या ८० वर्षांपासून बहुतेक देश ज्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेखाली कार्यरत आहेत ती पुन्हा आकार घेत आहे, ज्यामुळे जग एका नवीन युगात ढकलले जात आहे. आयएमएफने आपल्या अहवालात २०२५ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.२% पर्यंत समायोजित केला आहे. जानेवारीच्या दृष्टिकोन अहवालात प्रकाशित झालेल्या ६.५% च्या पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा हे कमी आहे.
देशाच्या जीडीपी वाढीच्या अंदाजात घट होण्याचे कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफबाबतच्या निर्णयांमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेला जबाबदार धरले जात आहे. “भारतासाठी, २०२५ मध्ये विकासाची शक्यता ६.२ टक्के इतकी स्थिर आहे, ज्याला खाजगी वापराचा पाठिंबा आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात, परंतु व्यापार तणाव आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या उच्च पातळीमुळे जानेवारी २०२५ च्या WEO अपडेटपेक्षा हा दर ०.३ टक्के कमी आहे,” असे IMF अहवालात म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
