India-EU Free Trade: ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी भारत-EU संबंध ऐतिहासिक ठरणार! मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यात

ऐतिहासिक ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी भारतीय पराक्रमाचे भव्य प्रदर्शन झाले. या वर्षी युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा प्रमुख पाहुणे म्हणून समारंभात उपस्थित होते.

• भारत-युरोप भागीदारीत FTA अंतिम टप्प्यात
• EU होणार भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार
• २ अब्ज लोकांची बाजारपेठ जोडणारा हा करार

India-EU Free Trade: भारताच्या ऐतिहासिक ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी भारतीय पराक्रमाचे भव्य प्रदर्शन सादर झाले. या वर्षी युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा प्रमुख पाहुणे म्हणून या समारंभात उपस्थित होत्या. ही केवळ भेट नव्हे तर भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे, जो जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) जवळजवळ एक चतुर्थांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो.

प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात, EU अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी भारताच्या प्रगतीचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की यशस्वी भारत जगाला अधिक स्थिर, समृद्ध आणि सुरक्षित बनवतो, ज्यामुळे संपूर्ण जगाला फायदा होतो. वॉन डेर लेयन यांच्या मते, भारत आणि युरोपने धोरणात्मक भागीदारी म्हणून हा पर्याय निवडला असून विभाजित जगासाठी हा आशेचा किरण असेल.

हेही वाचा: New IPO Launch: भारतीय बाजारात २७ जानेवारीपासून IPO पर्व सुरू; गुंतवणूकदारांसाठी ही सुवर्णसंधी

२७ जानेवारीला भारत-EU शिखर परिषदेत बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करार (FTA) वरील वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची अधिकृत घोषणा दोन्ही बाजूंनी करण्याची अपेक्षा आहे. व्हॉन डेर लेयन यांनी या कराराचे वर्णन ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे केले आहे कारण ते २ अब्ज लोकांच्या विशाल बाजारपेठेला जोडेल. या कराराचा उद्देश केवळ व्यापार वाढवणेच नाही तर अमेरिकेच्या टॅरिफ-आधारित धोरणांना आणि जागतिक व्यापारात निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांना एक मजबूत पर्याय प्रदान करणे आहे.

या ऐतिहासिक कराराचा सर्वात मोठा परिणाम ऑटोमोबाईल क्षेत्रात दिसून येतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताने युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या कारवरील आयात शुल्क सध्याच्या ११०% वरून ४०% पर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. ही सवलत अंदाजे १६.३ लाखांपेक्षा जास्त आयात किंमत असलेल्या कारांना लागू होईल. भविष्यात हे शुल्क आणखी कमी होऊन फक्त १०% पर्यंत कमी होईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे मर्सिडीज आणि BMW सारख्या कारच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट होऊ शकते.

हेही वाचा: Bangladesh Financial Crisis: बांगलादेशचा कापड उद्योग कोंडीत! ५० हून अधिक गिरण्या बंद; रोजगारावर संकट

EU सध्या भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. कारण, २०२३-२४ आर्थिक वर्षात द्विपक्षीय वस्तूंचा व्यापार १३५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला. तर, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात हा आकडा अंदाजे १३६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये भारताची निर्यात ७६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि आयात ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी असेल. भारत आणि ईयू दोघेही जागतिक आव्हाने आणि चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावादरम्यान त्यांची व्यापार सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

भारत आणि युरोपियन युनियनमधील या व्यापार कराराच्या वाटाघाटीची प्रक्रिया अत्यंत लांब आहे. पहिल्यांदा वाटाघाटी २००७ मध्ये सुरू झाल्या होत्या, परंतु मतभेदांमुळे २०१३ मध्ये थांबल्या होत्या. जवळजवळ एक दशकाच्या अंतरानंतर, ही प्रक्रिया जून २०२२ मध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आली आणि आता २०२६ मध्ये अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याच्या तयारीत आहे. हा करार केवळ आर्थिक संबंधांना नवीन उंचीवर नेणार नाही तर नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे रक्षण करण्यातही एक मोठी कामगिरी असेल.