भारतातील केबल उद्योगात होतेय वाढ; करावा लागतोय ‘या’ आव्हानांचा सामना

भारतातील केबल उद्योगाने वेगवान प्रगती केली असून, ऊर्जा, दूरसंचार आणि पायाभूत सुविधा विस्तारामुळे त्याची मागणी वाढत आहे. मात्र, कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार, बनावट उत्पादनांचा धोका ही प्रमुख आव्हाने आहेत.

भारतातील केबल उद्योगाने गेल्या काही वर्षांत मोठी प्रगती केली असून, तो देशाच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान विकासाचा महत्त्वाचा घटक बनला आहे. “मेक इन इंडिया”सारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे तसेच ऊर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्राच्या विस्तारामुळे या उद्योगाला चालना मिळाली आहे. 2024 ते 2032 या कालावधीत हा उद्योग वार्षिक 14.5% दराने (CAGR) वाढण्याची शक्यता असून, 2032 पर्यंत त्याचे मूल्य ₹3,655.81 अब्ज होईल. भारतातील ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असून, 2030 पर्यंत 500 GW नॉन-फॉसिल स्त्रोतांमधून ऊर्जा निर्मिती करण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे पॉवर केबल्सची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे, डिजिटायझेशन आणि 5G नेटवर्कच्या विस्तारामुळे डेटा केबल्ससाठी मोठी बाजारपेठ तयार होत आहे. स्मार्ट सिटी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे देखील या उद्योगाचा वेग वाढला आहे.

EFP Rate: ईपीएफ खातेधारकांना Holi पूर्वी मिळणार बक्षीस, Provident Fund वर व्याज वाढण्याची शक्यता?

भारतातील केबल आणि वायर उद्योगाने 2023-24 मध्ये अनेक सरकारी योजनांमुळे प्रगती केली. “आरडीएसएस”, “हाउसिंग फॉर ऑल” आणि “मेक इन इंडिया” यांसारख्या उपक्रमांमुळे दूरसंचार आणि ऊर्जा क्षेत्रात केबल्सची मागणी झपाट्याने वाढली. मात्र, हा उद्योग काही आव्हानांनाही सामोरा जात आहे. कच्च्या मालाच्या म्हणजेच तांबे आणि अॅल्युमिनियमच्या किमती सातत्याने बदलत असल्याने उत्पादन खर्च वाढतो. तसेच, बाजारात निकृष्ट दर्जाच्या आणि बनावट केबल्स आल्याने ग्राहक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित कामगारांची आवश्यकता असून, त्यामध्ये अद्याप मोठी कमतरता आहे. त्याचप्रमाणे, सरकारी निविदांमध्ये “एल1 संकल्पना” (L1 Concept) म्हणजेच कमी किंमतीच्या उत्पादनांना प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे.

सरकारने 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय केबल उद्योगाच्या समस्यांवर ठोस उपाय शोधणे गरजेचे आहे. कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार, बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांचा वाढता धोका, तसेच कुशल मनुष्यबळाची कमतरता यांसारख्या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रभावी धोरणे आवश्यक आहेत. स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करून भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने “मेक इन इंडिया” आणि “आत्मनिर्भर भारत” या उपक्रमांना अधिक चालना द्यावी. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी निर्यात धोरण सुधारून भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक संधी दिल्या पाहिजेत. तसेच, भांडवली गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देऊन उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त उत्पादन सुविधा उभाराव्यात, जेणेकरून भारत जगभरातील मोठ्या कंपन्यांसाठी विश्वासार्ह पुरवठादार बनू शकेल.

New Income Tax Bill 2025: लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर, करदात्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

भारतीय केबल उद्योगाला उज्ज्वल भविष्य आहे. वाढती ऊर्जा मागणी, डिजिटायझेशन, स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा विस्तारामुळे हा उद्योग वेगाने वाढत आहे. 5G तंत्रज्ञानाचा विस्तार, डेटा सेंटर्सची वाढ आणि नवीकरणीय ऊर्जेतील गुंतवणूक यामुळे केबल उद्योगाला आणखी संधी उपलब्ध होत आहेत. अशा स्थितीत योग्य धोरणे आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्यास भारत जागतिक स्तरावर केबल आणि वायर उद्योगातील एक आघाडीचा खेळाडू बनू शकतो. स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनण्यासाठी दर्जेदार उत्पादनांवर भर देण्याची गरज आहे. सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे हा उद्योग केवळ आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होणार नाही, तर जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण करेल.