Industrial Diesel Price: औद्योगिक डिझेल दरवाढमुळे उद्योग संकटात; पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता

ऊर्जेच्या वाढत्या खर्चामुळे औद्योगिक क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधीच एलपीजीच्या (LPG) तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या उद्योगांना, आता औद्योगिक डिझेलच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमुळे आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.

Industrial Diesel Price: ऊर्जेच्या वाढत्या खर्चामुळे औद्योगिक क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधीच एलपीजीच्या (LPG) तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या उद्योगांना, आता औद्योगिक डिझेलच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमुळे आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. उत्पादन खर्चात होत असलेल्या या सततच्या वाढीचा अनेक उद्योगांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, औद्योगिक डिझेलचा पुरवठा उद्योगांना थेट केला जात असे. यात किरकोळ विक्री केंद्रांना (रिटेल पंपांना) वगळले जात असे आणि या डिझेलचा दर सामान्यतः किरकोळ विक्री दरापेक्षा १० रुपयांनी कमी असायचा; मात्र, सरकारने आता या दरात वाढ केली आहे, ज्यामुळे उद्योगांसमोरील अडचणी आणखीच वाढल्या आहेत.

तेल कंपन्यांनी औद्योगिक डिझेलचा दर ९० रुपयांवरून ११७ रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढवला आहे. याचा अर्थ एकाच वेळी प्रति लिटर सुमारे २७ रुपयांची प्रचंड वाढ झाली आहे. या दरवाढीचे कारण म्हणून कंपन्यांनी कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइलच्या) किमतींमध्ये अलीकडेच झालेली मोठी वाढ असल्याचे नमूद केले आहे. किंमत ११७ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचली आहे. पूर्वीचा दर ९० रुपये प्रति लिटर होता. या दरवाढीचा थेट परिणाम औद्योगिक कामकाज, वाहतूक आणि वीज निर्मितीशी संबंधित खर्चावर होईल आणि या परिणामांची झळ कालांतराने सामान्य माणसापर्यंतही पोहोचू शकते. अवजड यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात इंधनाची खरेदी करणाऱ्या कारखाने आणि उद्योगांना या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका बसेल.

PhonePe IPO: फिनटेक क्षेत्रात PhonePe IPO पुढे ढकलला; जाणून घ्या मोठं कारण

वाहतूक खर्च वाढल्यास पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, वाहतुकीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या पुरवठा साखळीत व्यत्यय निर्माण होऊ शकतो. इंधनाच्या किमतींमध्ये होत असलेल्या या सततच्या वाढीमुळे व्यावसायिक कामकाज सुरळीतपणे चालवणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे, असा इशारा उद्योग संघटनांनी दिला आहे. ऊर्जेच्या खर्चाबाबत दिलासा देण्यासाठी सरकारने कर कपात किंवा सबसिडी यांसारखी पावले उचलावीत, अशी मागणी ते करत आहेत.

जर इंधनाच्या किमतींची ही वाढती वाटचाल अशीच सुरू राहिली, तर त्यामुळे महागाईला आणखी खतपाणी मिळेल आणि सामान्य ग्राहकांना अधिक महागड्या वस्तू खरेदी कराव्या लागतील. एलपीजीच्या संकटानंतर, डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे औद्योगिक क्षेत्रापुढील आव्हाने आणखीच बिकट झाली आहेत. जर यावर त्वरित तोडगा काढला गेला नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम उत्पादन पातळी, रोजगाराचे प्रमाण आणि एकूणच बाजाराची स्थिरता यांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतात.

New Income Tax Act 2025: १ एप्रिलपासून लागू होणार नवीन आयकर कायदा; अर्थमंत्री सीतारामन यांचे ६ महत्त्वाचे आदेश

एलपीजीच्या सध्याच्या संकटामुळे उद्योजक आधीच हवालदिल झाले आहेत. आता, परिस्थिती आणखीच बिघडवण्यासाठी, सरकारने औद्योगिक डिझेलच्या किमतीत वाढ करून उद्योगांना दुहेरी धक्का दिला आहे. यामुळे केवळ कामकाजाचा खर्चच वाढणार नाही, तर उत्पादनातही लक्षणीय घट होईल. अशा परिस्थितीत, अनेक लघुउद्योगांना आपले कामकाज बंद करण्यास भाग पडू शकते, ज्यामुळे बेरोजगारीत वाढ होईल. सरकारने या बाबीचा गांभीर्याने विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

प्रीमियम पेट्रोल भरणाऱ्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. ही वाढलेली दरवाढ तिन्ही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळी आहे. विशेषतः, इंडियन ऑईलच्या प्रीमियम पेट्रोलचा दर जो यापूर्वी  ११०.९८ होता तो आता वाढून  ११३.०७ प्रति लिटर झाला आहे. त्याचप्रमाणे, BPCL च्या प्रीमियम पेट्रोलचा दर  १११.०२ वरून ११३.११ प्रति लिटरपर्यंत वाढला आहे, तर HPCL च्या प्रीमियम पेट्रोलचा दर १११.६३ वरून ११३.७२ प्रति लिटरवर पोहोचला आहे.