कर्नाटकानंतर 'या' राज्याने दिले पेट्रोल तपासणीचे आदेश ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
केरळ सरकारने ही महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. राज्याच्या अन्न व नगरी पुरवठा विभागाने चार जिल्ह्यांमधून पेट्रोलचे नमुने गोळा करून त्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामुळे वाहनचालकांमध्ये पेट्रोलच्या गुणवत्तेबद्दल आणि इंधन कार्यक्षमतेबद्दल चिंता वाढली आहे. तथापि, तेल कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून संयुक्त चौकशीची मागणी केली आहे. केरळच्या चौकशीतून काय निष्पन्न होते हे पाहणे बाकी आहे.
केरळ सरकारने चार जिल्ह्यांमधून पेट्रोलचे नमुने गोळा करून त्यांची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, या चार जिल्ह्यांची नावे आणि चाचणी प्रक्रिया अद्याप पूर्णपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. केरळच्या आधी, कर्नाटकातील पेट्रोलमधील अतिरिक्त इथेनॉलचा मुद्दा सतत चर्चेत होता.
पेट्रोलच्या नमुन्यांची चाचणी केल्यानंतर, कर्नाटक सरकारने दावा केला आहे की काही भागांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रिझवान अर्शद यांच्या म्हणण्यानुसार, सात जिल्ह्यांमधून गोळा केलेल्या ६३ नमुन्यांमध्ये काही भागांमध्ये इथेनॉलची पातळी ३१.२% इतकी जास्त आढळली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की हे प्रमाण २०% च्या मर्यादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले आहे की, राज्यातील ६७ ठिकाणी करण्यात आलेल्या चाचण्यांचे निकाल ९ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले जातील. सरकारचा आरोप आहे की अतिरिक्त इथेनॉलमुळे वाहनांचे मायलेज कमी होऊ शकते आणि वाहने चालू असताना बंद पडण्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.
कर्नाटक सरकारच्या आरोपांना सरकारी तेल कंपन्यांनी स्वीकारलेले नाही. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांचे म्हणणे आहे की, पेट्रोलची चाचणी स्थापित नियमांनुसार आणि तांत्रिक कार्यपद्धतीनुसारच व्हायला हवी. त्यांनी कर्नाटक सरकारच्या नमुना संकलन आणि चाचणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तेल कंपन्यांचा दावा आहे की, त्यांच्या चाचण्यांमध्ये कर्नाटकातील ५६ नमुन्यांमध्ये १९ ते २० टक्के इथेनॉलचे प्रमाण आढळून आले आहे. कंपन्यांनी राज्य सरकारला विनंती केली आहे की, त्यांनी संयुक्तपणे नमुने गोळा करून एका स्वतंत्र प्रयोगशाळेत त्यांची चाचणी करावी.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी एका निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारी तेल कंपन्यांनी २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ८९३ नमुन्यांची चाचणी केली. मंत्रालयाच्या मते, सर्व नमुने स्थापित गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करणारे होते. यामध्ये कर्नाटकातील ५६ नमुन्यांचा समावेश होता, ज्यात १९ ते २० टक्के इथेनॉल आढळून आले.
Fake Loan Fraud: तुमच्या नावावर गुपचूप कुणी घेतलंय कर्ज? आधार-पॅनचा गैरवापर २ मिनिटांत असा पकडा
Ans: पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे योग्य प्रमाणात मिश्रण केले जात आहे की नाही आणि इंधनाची गुणवत्ता मानकांनुसार आहे का, याची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Ans: निश्चित प्रमाणापेक्षा जास्त इथेनॉल असल्यास किंवा पाणी साचल्यास वाहनांच्या इंजिनवर विपरीत परिणाम होऊन बिघाड होण्याचा धोका असतो, त्यामुळे या तपासण्या केल्या जात आहेत.
Ans: पेट्रोल पंपांवर शुद्ध आणि योग्य प्रमाणातील इंधन मिळेल, ज्यामुळे गाड्यांचे इंजिन खराब होण्यापासून वाचेल आणि ग्राहकांची फसवणूक थांबण्यास मदत होईल.
.png "Videos"){kind=small}
