
LIC Trims Stakes In HDFC, ICICI, Kotak; Bets On SBI, Yes Bank
LIC Portfolio Shift: एलआयसीने धाडसी निर्णय घेतला आहे. खाजगी बँकांमधून अर्थात एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कोटकमधील हिस्सेदारी कमी करत सार्वजनिक बँका अर्थात एसबीआय, येस बँकेकडे गुंतवणूक वळली आहे. देशातील सर्वात मोठी १६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इक्विटी पोर्टफोलिओ असलेल्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (एलआयसी) सप्टेंबर तिमाहीत धाडसी पोर्टफोलिओ हालचाली केल्या आहेत. ज्याने पूर्ण शेअर मार्केटमध्ये खळबळ उडवली आहे. खाजगी क्षेत्रातील आघाडीच्या असलेल्या एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेत एलआयसीने आपली होल्डिंग कमी केली असून सार्वजनिक क्षेत्रातील दिग्गज स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि येस बँकेत त्यांनी हिस्सा झपाट्याने वाढवला असल्याने मार्केटमध्ये एकदम खळबळ उडाली आहे.
एलआयसीने या तिमाहीत एसबीआयचे ६.४१ कोटी शेअर्स जोडले, जे अंदाजे तब्बल ५,२८५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्याचवेळी, एलआयसीने एचडीएफसी बँकेतील तब्बल ३,२०३ कोटी रुपये, कोटक बँकेतील २,०३२ कोटी रुपये तर आयसीआयसीआय बँकेतील २,४६१ कोटी रुपये किमतीचे शेअर्स विकले. विक्रीमुळे या कर्जदात्यांमधील एकूण विमा कंपन्यांच्या होल्डिंगमध्ये अनुक्रमे ८-१०% घट झाली, जी अलिकडच्या वर्षांत भारतातील आघाडीच्या खाजगी बँकांकडून एलआयसीची सर्वात मोठी माघार असून होल्डिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण आहे.
हेही वाचा : Big Pharma Deal: वजन कमी करायचंय? आता इंजेक्शनने होणार शक्य..; बाजारात ‘पोविझ्ट्रा’ची लवकरच एन्ट्री
एलआयसीच्या बदलाची वेळ लक्षणीय आहे. विमा कंपनीने सार्वजनिक कर्जदारांना गुंतवणूक वाढवली असली तरी, २०२५ मध्ये परदेशी गुंतवणूकदार खाजगी बँकांमध्ये भांडवल ओतत आहेत. एमिरेट्स एनबीडीने आरबीएल बँकेतील ६०% हिस्सा ३ अब्ज डॉलर्समध्ये विकत घेतला, सुमितोमो मित्सुईने १.६ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीनंतर येस बँकेतील त्यांची हिस्सेदारी २४.२% पर्यंत वाढवली आणि ब्लॅकस्टोनने ६,१९६ कोटी रुपयांना फेडरल बँकेतील जवळपास १०% हिस्सा विकत घेतला.
लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चांगले निकाल दिले असले तरी, व्याजदर कमी झाल्यामुळे आणि सुधारित तरलतेमुळे कर्जाची मागणीवर त्यांची गती टिकून ठेवणे महत्वाचे आहे. उत्पन्नात थोडीशी घट देखील गुंतवणूकदारांना निराशा निर्माण करू शकते.
खाजगी कर्जदारांना मजबूत निव्वळ व्याज मार्जिन आणि निरोगी क्रेडिट वाढीचा फायदा झाला, तर सार्वजनिक बँकांनीही चांगली कामगिरी नोंदवली. अनेक बँकांनी, आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत मार्जिन विस्तारासाठी मार्गदर्शन केले आहे, ज्याला अलिकडच्या कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) मध्ये कपात आणि वाढीच्या गतीमध्ये सुधारणामुळे पाठिंबा मिळाला.
दरम्यान, सरकार सरकारी बँकांमध्ये ४९% पर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे, जे सध्याच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट आहे. अशा हालचालीमुळे पीएसयू बँकांमध्ये ४ अब्ज डॉलर्सचा निष्क्रिय प्रवाह येऊ शकतो.