Maggi Controversy: 2 मिनिटांत तयार होणारी ‘मॅगी’ खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! वादावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल

Maggi Controversy : २ मिनिटांत तयार होणाऱ्या प्रसिद्ध Maggi बाबतच्या जाहिरातींमधील दावे आणि वादावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मॅगी बनण्याच्या वेळेवरून आणि त्याच्या गुणवत्तेवरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

• ‘मॅगी’ खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी!
• दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल
• नेमकं काय आहे प्रकरण?

Maggi Controversy : भूक लागली की झटपट बनणारे प्रकार तर आलेत. पण मॅगीवरचं प्रेम काही अजूनही कमी झालेलं नाही. पण २०१५ मध्ये, २-मिनिटांच्या मॅगीवरून एक मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर मॅगीकडची ओढ काही प्रमाणात कमी झाला. याच लोकप्रिय मॅगी संदर्भात ( Maggi Controversy ) नुकताच दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय दिला आहे. नेमका काय आहे हा निर्णय आणि त्याचा काय परिणाम होणार? सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

Foreign Investment : शेखांच्या हाती सूत्रे जाताच ‘या’ भारतीय बँकेचं नशीब बदललं! नफ्यात 18 % दणदणीत वाढ; अहवालात मोठा खुलासा

दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणात दोन दुकानदारांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांच्यावरील फौजदारी खटले रद्द केले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्यानंतरच्या तपासामुळे आणि त्यातून समोर आलेल्या निष्कर्षांमुळे खटल्याचा पाया कमकुवत झाला आहे. नेमकं काय घडलं होतं?

मॅगीवर नेमका काय आरोप केला?

२०१५ मध्ये, देशभरातून मॅगीचे नमुने घेण्यात आले होते. तपासात असा आरोप करण्यात आला की, मॅगीमध्ये परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात शिसे म्हणजेच lead होते. शिशासाठी परवानगी असलेली मर्यादा २.५ पार्ट्स पर मिलियन होती. याशिवाय, मॅगीच्या पाकिटांवरील “नो ॲडेड एमएसजी” या लेबलवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होतं. पुढे हा वाद पेटला आणि थेट न्यायालयात पोहोचला.

दुकानदारांविरोधातही गुन्हा दाखल

अन्न सुरक्षा विभागाने मॅगी पुरवठादाराची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान, तो पुरवठादार मॅगीचे उत्पादन करणाऱ्या नेस्ले इंडिया या कंपनीशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर, अन्न सुरक्षा नियमांनुसार दुकानदारांविरुद्ध आणि कंपनीशी संबंधित असलेल्यांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने आरोपींना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. नंतर, आरोपींनी या खटल्यातून वगळण्याची विनंती केली, परंतु त्यांची विनंती फेटाळण्यात आली.

मॅगीच्या नमुन्यांची पुन्हा चाचणी करण्याचे आदेश

या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने मॅगीच्या नमुन्यांची पुन्हा चाचणी करण्याचे आदेश दिले. हे नमुने CFTRI कडे पाठवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर सांगितले की, NCDRC सीएफटीआरआयच्या तपास अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. NCDRC ने नंतर सांगितले की, मॅगी असुरक्षित असल्याचे सुचवणारा कोणताही पुरावा आढळला नाही. तसेच, त्यांनी पुन्हा चाचणी करणाऱ्या प्रयोगशाळेचा अहवालही कायम ठेवला.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, दुकानदारांविरुद्ध दाखल केलेला खटला हा मे २०१५ मध्ये देशभरातून गोळा केलेल्या त्याच नमुन्यांशी संबंधित होता. सरकारच्या अभियोजन पक्षाकडे जुन्या चाचणी अहवालांव्यतिरिक्त कोणताही पुरावा नव्हता. त्यानंतरच्या तपासांनी आणि न्यायालयाच्या निर्णयांनी त्या अहवालांचा आधार कमकुवत केला आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींना दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक ठरेल. या आधारावर, उच्च न्यायालयाने दोन दुकानदारांवरील फौजदारी खटले रद्द केले आहेत.

E20 Petrol: ई२० पेट्रोलमध्ये क्लोराईड आणि पाणी? सोशल मीडियावरील दाव्यांचे तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केले सत्य; पाहा केला खुलासा