MahaRERA Strict Action
MahaRERA Strict Action: महारेराने घर खरेदीदार यांना विविध कारणास्तव आदेशित केलेली नुकसान भरपाई वेळच्यावेळी मिळावी यासाठी त्यासाठीच्या कार्यप्रणालीत सुसूत्रता आणून प्रमाणित कार्यप्रणालीची (एसओपी) अंमलबजावणी करण्याचे एका परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर केली.
यावेळी पहिल्यांदाच पुरेशी संधी देऊनही नुकसान भरपाईची रक्कम वेळेत न देणाऱ्या विकासकाची प्रकरणे त्या भागातील प्रधान नागरी दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवली जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित विकासकाला तीन महिन्यापर्यंतचा कारावास होऊ शकतो. या तरतुदीमुळे घर खरेदीदारांची नुकसान भरपाई वसूल होण्यास मोठ्‌या प्रमाणात मदत होणार असून संबंधित घरखरेदीदाराना दिलासा मिळणार आहे. ६० दिवसांत भरपाईचा देणे अपेक्षित निर्धारित वेळेत घराचा ताबा मिळाला नाही, घराची गुणवत्ता बरोचर नाही पार्किंग दिले नाही अशा विविध तक्रारींसाठी घर खरेदीदार महारेराकडे येत असतात. या प्रकारच्या तक्रारीवर महारेराचे अभिनिर्णय अधिकारी यांच्याकडे सुनावण्या होऊन महारेराकडून नुकसान भरपाईचे आदेश दिले जातात. या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी आणि घर खरेदीदारांना अपेक्षित दिलासा मिळवा हा मुख्य उद्देश असतो.
तक्रार मिळाल्यापासून ४ आठवड्यात होईल सुनावणी
यानुसार महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर संबंधित चर खरेदीदाराने तशी तक्रार महारेराकडे नोंदवणे आवश्यक आहे, महारेरा ही तक्रार मिळाल्यापासून ४ आठवड्यात याबाबत सुनावणी घेईल. सकृत दर्शनी विकासकाने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही असे निदर्शनास आल्यास आदेश पूर्ततेसाठी आणखी काही कालावधी देण्यात येईल. त्यानंतरही पूर्तता झाली नाही तर बैंक खाते असा सर्व तपशील एकर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात विकासकाला त्याच्या जंगम, स्थावर मालमता, येतील.
शिवाय ही रक्कम वसूल व्हावी यासाठी त्याबाबत समग्र तपशिलासह त्याबाबत यॉस्ट संबंधित जिल्हाधिका-यांकडे पाठवण्यात येतील, त्यांनी त्यांचे बैंक खाते, स्थावर, जंगल मालमता यावर जप्तीसारखी कारवाई करून ही नुकसान भरपाई वसूल करून देण्यासाठी मदत करणे अपेक्षित आहे. यानंतरही बँक खाते, स्थावर व जंगल मालमत देण्यात कसूर केल्यास तर संबंधित प्रकरण भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदीनुसार कारवाईसाठी तर नागरी दंडाधिकारी यांच्याकडे पाठविले जाईल आणि त्या यंत्रणेमार्फत वा विकासकांना वा संबंधित प्रकरण त्या त्या भागातील प्रथमवर्ग निष्काळजीपणासाठी ३ महिन्यापर्यंतचा कारावासही होऊ शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
