
Meta Platforms ला मोठा झटका; अमेरिकन न्यायालयाकडून ३७५ दशलक्ष डॉलर दंड
Meta lawsuit USA: सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ‘मेटा’ (Meta) जी फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी आहे. सध्या एका गंभीर कायदेशीर संकटाचा सामना करत आहे. अमेरिकेतील ‘न्यू मेक्सिको’ राज्याच्या एका ज्युरीने एका ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निकालाद्वारे, या कंपनीवर ३७५ दशलक्ष डॉलर्सचा (सुमारे ३,१०० कोटी रुपये) प्रचंड मोठा दंड ठोठावला आहे.
आपल्या निकालात न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, कंपनीने मुलांची सुरक्षा आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित संभाव्य धोके लपवून ठेवले आणि त्याऐवजी व्यावसायिक फायद्याला प्राधान्य दिले. ही खटला प्रक्रिया जवळपास सात आठवडे चालली, ज्या दरम्यान अनेक साक्षीदार आणि तज्ञांची साक्ष नोंदवून घेतली गेली. सरकारी वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, मार्क झुकरबर्ग यांच्या नेतृत्वाखालील या कंपनीला याची पूर्ण जाणीव होती की, त्यांचे प्लॅटफॉर्म मुलांसाठी हानिकारक ठरू शकतात.
ही जाणीव असूनही, कंपनीने हे धोके सार्वजनिकरित्या उघड केले नाहीत किंवा त्याबाबत पुरेशा चेतावण्याही दिल्या नाहीत. फिर्यादी पक्षाने असा दावा केला की, मेटाने सुरक्षा उपायांपेक्षा नफ्याला अधिक महत्त्व दिले. ज्युरीने असेही निरीक्षण नोंदवले की, मेटाने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित धोक्यांविषयीची माहिती लपवून ठेवली—असे धोके ज्यांचे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
शिवाय, कंपनी दिशाभूल करणारी आणि खोटी माहिती सादर केल्याप्रकरणीही दोषी आढळली. न्यायालयाच्या मते, मेटाने मुलांच्या लहान वयाचा आणि त्यांच्या अनुभवाच्या अभावाचा गैरफायदा घेत, अन्यायकारक व्यावसायिक पद्धतींचा अवलंब केला. हे कृत्य एक गंभीर उल्लंघन मानले गेले आहे.
निकालात पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, ही केवळ एक वेळची चूक नव्हती, तर कंपनीकडून वारंवार नियमांचे उल्लंघन करण्याची एक पद्धतच बनली होती. मेटाने ग्राहक संरक्षण कायद्यांचे हजारो वेळा उल्लंघन केले असल्याचे ज्युरीने निश्चित केले. प्रत्येक स्वतंत्र उल्लंघनासाठी वेगवेगळा दंड आकारण्यात आला, ज्यामुळे एकूण दंडाची रक्कम ३७५ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचली.
तज्ञांच्या मते, हा निकाल संपूर्ण तंत्रज्ञान क्षेत्राला एक महत्त्वाचा संदेश देतो: मुलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. हा निकाल भविष्यात सोशल मीडिया कंपन्यांवर आणखी कडक नियम लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतो. सध्या, मेटाने या निर्णयावर कोणतीही सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही; तथापि, कंपनी या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते, असे मानले जात आहे.