LPG Shortage: गॅस बुकिंगबाबतची भिती कमी होत असताना सरकारचा मोठा निर्णय; हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना दिलासा?

केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचा अतिरिक्त २० टक्के साठा वितरीत करण्याचे अधिकार दिले आहेत. परिणामी, एकूण वाटप ५० टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. त्यामुळे...

• अतिरिक्त २० टक्के वाटप विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्यक्रमाने वितरण
• सरकारने यापूर्वी कशा प्रकारे दिलासा दिला होता?
• एलपीजी पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त

LPG Shortage: गॅस बुकिंगसाठीची धावपळ आता निवळत असताना, केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (UTs) व्यावसायिक एलपीजीचा (LPG) अतिरिक्त २० टक्के साठा वितरीत करण्याचे अधिकार दिले आहेत. परिणामी, एकूण वाटप ५० टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. या आकडेवारीमध्ये, ‘PNG’ (पाइप्ड नॅचरल गॅस) विस्ताराला चालना देण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात आलेल्या ‘व्यवसाय सुलभता’ (Ease of Doing Business) सुधारणांवर आधारित, यापूर्वीच मंजूर करण्यात आलेल्या १० टक्के वाटपाचाही समावेश करण्यात आला आहे.

Oil Prices: एक महिन्यात तेलाचे भाव गगनाला भिडले, कधीपर्यंत सरकार सांभाळू शकणार तेलाचे गणित; सद्यस्थिती जाणून घ्या

अतिरिक्त २० टक्के वाटप विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्यक्रमाने वितरण

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एका निवेदनात स्पष्ट केले की, हे अतिरिक्त २० टक्के वाटप विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्यक्रमाने वितरीत केले जाईल. या क्षेत्रांमध्ये रेस्टॉरंट्स, ढाबे (रस्त्यावरील खानावळी), हॉटेल्स, औद्योगिक उपहारगृहे (कँटीन्स), अन्न प्रक्रिया दुग्धव्यवसाय युनिट्स, राज्य सरकारे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवली जाणारी अनुदानित उपहारगृहे/केंद्रे (अन्न सेवांसाठी), सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित कामगारांसाठीचे ५ किलोचे FTL (मुक्त व्यापार एलपीजी) सिलिंडर्स यांचा समावेश आहे.

सरकारने यापूर्वी कशा प्रकारे दिलासा दिला होता?

यापूर्वी, सरकारने ग्राहकांसाठी व्यावसायिक एलपीजीचा आंशिक पुरवठा (२० टक्के) पुन्हा सुरू केला होता. शिवाय, PNG विस्ताराला गती देण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात आलेल्या ‘व्यवसाय सुलभता’ सुधारणांवर आधारित, सरकारने राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीचे अतिरिक्त १० टक्के वाटप मंजूर केले होते.

याव्यतिरिक्त, २० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने, बिगर-घरगुती (non-domestic) एलपीजीच्या वाटपाबाबत आदेश जारी केले आहेत.

उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या सध्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सचा पुरवठा करत आहेत. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या एका आठवड्यात विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यावसायिक आस्थापनांनी एकूण सुमारे १३,४७९ टन एलपीजीचा साठा उचलला आहे.

एलपीजी पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, एलपीजीचा पुरवठा ही चिंतेची बाब आहे. तथापि, रिफायनरींमधून देशांतर्गत एलपीजीचे उत्पादन वाढले आहे. घाबरून केलेल्या बुकिंगमध्ये घट झाली आहे. सध्या बहुतेक वितरण ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) द्वारे केले जात आहे.

मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला, “तेल विपणन कंपन्यांच्या कोणत्याही किरकोळ विक्री केंद्रावर इंधनाच्या तुटवड्याची (ड्राय-आऊट) कोणतीही घटना नोंदवली गेली नाही. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने, सरकारने जनतेला पुन्हा एकदा घाबरून खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला आहे. पुरवठा नियमितपणे राखला जात आहे.”सरकारने पुढे माहिती दिली की, सर्व रिफायनरी त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे. शिवाय, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.

Iran मध्ये महागाईचा हाहाःकार, आता 1 कोटी रियालची नवी नोट खिशात; पण मूल्य केवळ 650 रूपये