Indian Railways: रेल्वे क्षेत्रात मोठी क्रांती! स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण’ होणार जाहीर

पुढील पिढीतील रेल्वे तंत्रज्ञान आणि उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी येत्या आठवड्यात भारत एक नवीन 'रेल्वे तंत्रज्ञान' धोरण जाहीर करण्याची योजना आखत आहे.

• भारतीय रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण आखणार
• निधी, तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा
• सात बुलेट ट्रेन नेटवर्कमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याचे लक्ष्य

 

 Indian Railways: पुढील पिढीतील रेल्वे तंत्रज्ञान आणि उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी येत्या आठवड्यात भारत एक नवीन ‘रेल्वे तंत्रज्ञान’ धोरण जाहीर करण्याची योजना आखत आहे. प्रस्तावित चौकटीअंतर्गत, रेल्वे बोर्ड उत्पादकांना अंशतः निधी, तांत्रिक सहाय्य आणि चाचणी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा आहे. हे धोरण सरकारच्या रेल्वे आधुनिकीकरण मोहिमेचा एक भाग आहे.

हे देखील वाचा: Gold Price in India: रशियाच्या डॉलर भूमिकेमुळे सोन्याला धक्का; १ लाखांच्या खाली जाणार दर?

नवीन रेल्वे तंत्रज्ञान धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीसाठी नवोपक्रमांना  चालना मिळेल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यामुळे देशांतर्गत कंपन्या आणि संशोधन संस्थांमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. भारताची रेल्वे आणि ट्रामवे लोकोमोटिव्ह, रोलिंग स्टॉक आणि उपकरणांची आयात २०२५ मध्ये सुमारे ६,०९८ कोटी रुपयांची होती, ज्यामध्ये लोकोमोटिव्ह घटक आयात बास्केटचा मोठा भाग होते, जे आयात केलेल्या उप-प्रणालींवर अवलंबून असल्याचे प्रतिबिंबित करते.

२०२४-२५ च्या व्यापार डेटा आणि प्रकल्प अहवालांचा अंदाज आहे की रेल्वे घटक आयातीपैकी सुमारे ५५ टक्के आयात भारतीय रेल्वेसाठी, तर ४५ टक्के मेट्रो आणि जलद रेल्वे प्रणालींसाठी आहे. भारताच्या एकूण रेल्वे घटकांच्या गरजांमध्ये आयातीचा वाटा मर्यादित आहे. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोलिंग स्टॉक भांडवली खर्चासाठी ५२,१०८.७३ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, जे या आर्थिक वर्षातील ५०,००७.७७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

हे देखील वाचा: Stock Market Today: शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीची चिन्हे! तज्ज्ञांचा दिला इशारा, गुंतवणूकदारांनी राहा सावध

सरकारचे प्रस्तावित रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण जून २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या भारतीय रेल्वे इनोव्हेशन पॉलिसीवर आधारित आहे, ज्यामध्ये स्टार्टअप्स आणि लहान कंपन्यांना कार्यात्मक प्रोटोटाइप विकसित करण्यासाठी ५०:५० खर्च सामायिकरण आधारावर १.५ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात आले होते. पूर्वीचे धोरण सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि देखभाल सुधारण्यावर केंद्रित होते. रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की, ७ नवीन बुलेट ट्रेन नेटवर्क बांधण्यात भारत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होण्याची योजना आखत आहे. सध्या, भारताच्या रेल्वे उपकरणांच्या आयातीत चीनचे वर्चस्व आहे, त्यानंतर अभियांत्रिकी प्रणालींसाठी जर्मनी आणि ऑस्ट्रिया आणि विशेष प्रणोदन आणि सिग्नलिंग घटकांसाठी अमेरिका आणि जपानचा क्रमांक लागतो.