FDI Investment: नव्या वर्षात एफडीआय वाढीचा भारताला आत्मविश्वास, ८० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा केला पार (फोटो सौजन्य - iStock)
गोवाः सरकारी कामाच्या फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) विभागाने मोठे पाऊल उचलत नवे सॉफ्ट-लोन प्रोग्राम सुरू केले आहे. या योजनेत किमान ₹100 कोटींपासून कर्ज मिळू शकते आणि त्यावर वार्षिक व्याजदर फक्त 3.25% ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यात कोणत्याही प्रकारचे इक्विटी डायल्यूशन (हिस्सेदारी सोडावी लागणार नाही) होणार नाही. ही सुविधा फार्मा, सोलर पॉवर, शिक्षण, फूड प्रोसेसिंग यांसारख्या अनेक क्षेत्रातील भारतीय व्यवसायांना बळकटी देण्यासाठी तयार केली आहे. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ पहा: www.sarkari.finance
पायलट फेजपासून आतापर्यंत या FDI प्लॅटफॉर्मद्वारे ₹10,000 कोटींपेक्षा जास्त फंडिंग झाली आहे, ज्यामुळे 170 हून अधिक कंपन्या आणि 31 उद्योग जोडले गेले आहेत – जसे मॅन्युफॅक्चरिंग, हॉस्पिटॅलिटी, माइनिंग आणि मेटल्स. सुमारे 50 प्रोफेशनल्सची टीम प्रोजेक्ट फायनान्स, लीगल कॉम्प्लायन्स आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक यात मदत करते. तसेच टेक-ड्रिव्हन सिंगल विंडो सिस्टमद्वारे डॉक्युमेंटेशन, मंजुरी आणि फंड वितरणाची प्रक्रिया जलद व सुलभ बनते. एका प्रवक्त्याने सांगितले –
“जिथे पारंपरिक कर्ज महाग असते आणि अनेकदा हिस्सेदारी सोडावी लागते, तिथे आमचे सॉफ्ट-लोन मॉडेल वेळेवर आणि स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून देते. यामुळे व्यवसायांना भांडवल मिळते आणि प्रमोटर्सचा नियंत्रणही कायम राहतो.”
फंडिंग प्रक्रिया
कंपनी प्रथम फायनान्शियल स्ट्रक्चर आणि इन्व्हेस्टर मॅचमेकिंग करते. त्यानंतर केंद्र व राज्य स्तरावर आवश्यक मंजुरीसाठी मदत दिली जाते. मग इन्व्हेस्टर-रेडी प्रोजेक्ट डॉक्युमेंट आणि पिच डेक तयार करण्यात मदत केली जाते. फंड मिळाल्यानंतरही कंपनी कॉम्प्लायन्स मॉनिटरिंग आणि परफॉर्मन्स रिव्ह्यू करते. ही प्रक्रिया तुमचे कर्ज घेण्यासाठी अधिक सोपी असून जास्त व्याज लागत नाही आणि व्यवसायाला अधिक बळकटी मिळते.
अभिनंदन महाराष्ट्र! विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल, गतवर्षीच्या तुलनेत 14 टक्क्यांनी वाढ
या प्रोग्रामचे मोठे फायदे
म्हणजेच, मिड आणि लार्ज कंपन्यांसाठी ग्रीनफील्ड इन्व्हेस्टमेंट किंवा मोठ्या प्रोजेक्ट अपग्रेडसाठी हा नवा FDI मॉडेल एक स्ट्रक्चर्ड, सुलभ आणि जागतिकरित्या कनेक्टेड मार्ग ठरणार आहे. 15 देशांच्या इन्व्हेस्टर नेटवर्क आणि मजबूत ट्रॅक रेकॉर्डसह, सरकारी काम भारताच्या पुढील औद्योगिक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढीच्या लाटेला गती देणार आहे
मार्च तिमाहीत थेट परकीय गुंतवणूक २४.५ टक्क्यांनी घसरली, तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १३ टक्के वाढली
.png "Videos"){kind=small}
