चाललंय काय? कांदा पुन्हा रडवणार... ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
या महागाईतून दिलासा देण्यासाठी सरकार आपल्या बफर साठ्यातील कांदा जनतेला ३५ रुपये प्रति किलो दराने विकत आहे. असे असूनही, देशाच्या अनेक भागांमध्ये लोकांना बाजारात ६०-७० रुपये प्रति किलो दराने कांदा खरेदी करण्यास भाग पडत आहे.
सरकारने बफर स्टॉकमध्ये कांदा साठवून ठेवला आहे, परंतु उत्पादन क्षेत्रांमधून देशभरातील विविध शहरे आणि बाजारपेठांमध्ये त्याची वाहतूक कशी करायची, हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सरकारने २४ ऑगस्टपासून बफर स्टॉकमधून कांद्याची विक्री सुरू केली आहे. यासाठी एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय गोदामे आणि मोबाईल व्हॅनचा वापर केला जात आहे. ‘ऑनियन एक्सप्रेस’च्या माध्यमातून कांदा उत्पादक राज्यांमधून प्रमुख ग्राहक शहरांमध्ये पोहोचवला जात आहे.
कांद्याच्या भाववाढीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे रबी आणि खरीप हंगामातील काढणीमधील कालावधी. साधारणपणे, या काळात जुन्या रबी कांद्याचा साठा हळूहळू कमी होतो आणि नवीन खरीप पीक पूर्णपणे बाजारात आलेले नसते. यामुळे काही काळासाठी कांद्याचा पुरवठा कमी होतो, ज्यामुळे भाव वाढतात.
सरकारच्या मते देशात कांद्याची एकूण टंचाई नाही. २०२५-२६ मध्ये कांद्याचे उत्पादन ३०.७३७ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे, जे गेल्या वर्षीच्या ३०.७६७ दशलक्ष टनांच्या जवळपास समान आहे. सरकारने २०२६-२७ मध्ये बफर स्टॉकसाठी २० लाख टन रब्बी कांदा खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. यापैकी अंदाजे १.२१ दशलक्ष टन कांदा आधीच खरेदी करण्यात आला आहे. बफर स्टॉकसाठी कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी खरेदी दरही १८.७५ रुपयांवरून २१.२५ रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
