Crypto ला सख्ती, पण टेक्नोलॉजीला मंजुरी! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
खाजगी क्रिप्टो करन्सीमुळे आर्थिक स्थैर्याला धोका असल्याचे सांगत त्यांनी त्यावर कडक नियंत्रणाची गरज व्यक्त केली. मल्होत्रा म्हणाले की, भारत क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्णतेला पाठिंबा देतो, ज्यामध्ये डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी (डीएलटी), एक विकेंद्रित डिजिटल लेजर तंत्रज्ञान, आणि टोकेनायझेशन यांचा समावेश आहे. पण मौद्रिक सार्वभौमत्व, मौद्रिक धोरण आणि भांडवली प्रवाहाशी संबंधित चिंतांमुळे भारत क्रिप्टोकरन्सीबाबत सावध भूमिका घेत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
विकेंद्रित डिजिटल लेजर तंत्रज्ञान ही एक डिजिटल प्रणाली आहे, ज्यामध्ये व्यवहार आणि इतर नोंदी एकाच ठिकाणी साठवण्याऐवजी विकेंद्रित केल्या जातात. म्हणजेच, त्या एका नेटवर्कमधील अनेक संगणकांमध्ये सामायिक केल्या जातात. टोकनायझेशन ही एक प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे एखाद्या भौतिक मालमत्तेची किंवा संवेदनशील डेटाची जसे की क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर मालकी एका सुरक्षित डिजिटल कोड किंवा टोकनमध्ये रूपांतरित केली जाते.
“तर आमचा दृष्टिकोन मूलभूत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याचा राहिला आहे, आणि आम्ही यापैकी काही तंत्रज्ञान मध्यवर्ती बँकेत आणि बाह्यतः सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPPs) अंतर्गत वापरत आहोत. पण जिथपर्यंत क्रिप्टोचा संबंध आहे, आम्ही एक सावध भूमिका स्वीकारली आहे,” असे मल्होत्रा कौटिल्य आर्थिक परिषदेत म्हणाले.
क्रिप्टोकरन्सीबद्दलच्या चिंतांचा संदर्भ देताना, आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले की, या चिंता ‘मौद्रिक मूल्या’शी, म्हणजेच पैशाच्या एकसमान मूल्याशी आणि चलनविषयक धोरणावरील त्याच्या संभाव्य परिणामांशी संबंधित आहेत. याचा विशेषतः विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, जिथे भांडवली प्रवाहावर निर्बंध आहेत. ते म्हणाले, “ज्या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ती प्रामुख्याने देशांतर्गत पेमेंटशी संबंधित नाही, कारण आपल्या देशात आणि इतर अनेक देशांमध्ये देशांतर्गत पेमेंट आता खूपच जलद, स्वस्त आणि सोयीस्कर झाले आहे.”
मल्होत्रा म्हणाले की, अधिक मोठे आव्हान आंतरराष्ट्रीय पेमेंटचे आहे, ज्यासाठी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDCs) सह इतर पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो. वाढत्या जागतिक सार्वजनिक कर्जाबद्दल आणि वाढत्या बॉण्ड यील्ड्सबद्दल बोलताना मल्होत्रा म्हणाले की, यील्ड्समधील बदल हे मूलतः मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. त्यांनी नमूद केले की, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राचा खर्च वाढत आहे, ज्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे वाढलेल्या खर्चाचाही समावेश आहे.
मल्होत्रा म्हणाले, “पैसा मर्यादित आहे, खर्च वाढला आहे. सरकार आणि खाजगी कंपन्या या दोघांचाही खर्च वाढला आहे, ज्यामध्ये AI ची भूमिका आहे. यामुळे बॉण्ड यील्ड्स आणि कर्ज वाढत आहे.” आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणाले की, मध्यवर्ती बँकेचे चलनविषयक धोरण प्रामुख्याने देशांतर्गत विकास आणि महागाईवर केंद्रित आहे. तथापि, जागतिक व्याजदरांचाही भारतावर परिणाम होतो, ज्यामध्ये देशातील वास्तविक व्याजदरांवरील त्यांच्या परिणामाचा समावेश आहे.
.png "Videos"){kind=small}
