केंद्र सरकारला RBI ची मोठी भेट, २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्याची घोषणा

RBI Dividend: मोदी सरकारला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून 2.68 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी मध्यवर्ती बँकेकडून केंद्राला 2.1 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश दिला होता. व्याजाच्या स्वरुपात

RBI Dividend Marathi News: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) २०२५ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ या आर्थिक वर्षात दिलेल्या २.१ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशापेक्षा खूपच जास्त आहे. या मोठ्या हस्तांतरणामुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट ४.४ टक्क्यांनी कमी होण्यास मदत होईल. यासोबतच, आरबीआयने त्यांचा आकस्मिक जोखीम बफर (सीआरबी) ६.५ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के केला आहे. 

या मोठ्या लाभांशाचे मुख्य कारण म्हणजे आरबीआयची मजबूत आर्थिक स्थिती, जी परकीय चलन साठ्याची विक्री, परकीय चलन नफा आणि सरकारी रोख्यांमधून मिळणारे व्याज उत्पन्न यामुळे शक्य झाली आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये भारताच्या परकीय चलन साठ्याने ७०४ अब्ज डॉलर्सची विक्रमी पातळी गाठली. तेव्हापासून, नोमुरा आणि डीबीएस बँकेच्या अंदाजानुसार, आरबीआयने १२५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय चलन विकले आहे.

तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीची अंतिम मुदत वाढली

जानेवारी २०२५ मध्ये, आशियाई मध्यवर्ती बँकांमध्ये आरबीआय हा परकीय चलनाचा सर्वात मोठा विक्रेता होता. आर्थिक वर्ष २०२५ ते फेब्रुवारी या कालावधीत एकूण डॉलर विक्री $३७१.६ अब्ज झाली, जी गेल्या वर्षी $१५३ अब्ज होती. 

जी-सेक नसल्यामुळे आरबीआयला फायदा

शिवाय, सरकारी सिक्युरिटीज (जी-सेक) वरील उत्पन्नात घट झाल्यामुळे आरबीआयला मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) फायदा झाला. मार्च २०२५ पर्यंत आरबीआयकडे असलेल्या रुपी सिक्युरिटीजचे मूल्य १५.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, जे गेल्या वर्षीपेक्षा १.९५ लाख कोटी रुपये जास्त आहे. यासोबतच, यूएस ट्रेझरी बाँड्सवरील उच्च उत्पन्न आणि परकीय चलन व्यवहारांमधून मिळणारे कमिशन यांनीही आरबीआयचे उत्पन्न वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

या लाभांशामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने ११.२१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यासोबतच, २०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कर सवलतीच्या उपाययोजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या लाभांशामुळे सरकारला त्यांच्या योजना अंमलात आणण्यास आणि वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यास मदत होईल. गेल्या वर्षी, म्हणजे २०२४ च्या आर्थिक वर्षात, भारताची राजकोषीय तूट ५.८ टक्के लक्ष्याच्या तुलनेत ५.६ टक्के होती, ज्याचे श्रेय आरबीआयच्या लाभांश आणि चांगल्या महसूल संकलनाला जाते.

जागतिक तणाव आणि FII च्या विक्रीमुळे तेजीच्या ट्रेंडला ब्रेक, एका आठवड्यात गुंतवणूकदारांना १.७० लाख कोटींचे नुकसान