ऑगस्टमध्ये महागाईवाढीचा अंदाज
Retail Inflation News Marathi: महागाईच्या आघाडीवर सर्वसामान्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर ५.२२ टक्क्यांपर्यंत घसरून चार महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला. गेल्या महिन्यात हा आकडा ५.४८ टक्के होता. सरकारने आज १४ जानेवारी रोजी हे आकडे जाहीर केली असून हा सलग चौथा महिना आहे जेव्हा किरकोळ महागाई दर ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अन्नधान्याच्या महागाईबद्दल बोलायचे झाले तर, चार महिन्यांत प्रथमच तो ९ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे.
ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई नोव्हेंबरमध्ये ५.४८ टक्के आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये ५.६९ टक्के होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) जाहीर केलेल्या सीपीआय आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये अन्नपदार्थांमधील महागाई दर ८.३९ टक्क्यांवर घसरला. नोव्हेंबरमध्ये ते ९.०४ टक्के आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये ९.५३ टक्के होते. गेल्या चार महिन्यांची तुलना केली तर डिसेंबर महिन्यात महागाई काही प्रमाणात कमी झाली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईत दिलासा मिळाला आहे. तो ५.२२ टक्क्यांवर आला आहे. नोव्हेंबरमध्ये त्याचा दर ५.४८ टक्के होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये ते एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ५.६९ टक्के होते.
अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे हा दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांकावर आधारित अन्न महागाई ८.३९ टक्के आहे, तर डिसेंबर २०२४ पूर्वी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ती ९.०५ टक्के होती. जर आपण त्याची तुलना एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत केली तर डिसेंबर २०२३ मध्ये ते ९.५३ टक्के होते.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गेल्या महिन्यात चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी महागाईचा अंदाज ४.५ टक्क्यांवरून ४.८ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. अन्नधान्याच्या किमतींवर दबाव असल्याने ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत एकूण महागाई उच्च राहील अशी भीतीही मध्यवर्ती बँकेने व्यक्त केली होती. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित एकूण महागाई जुलै-ऑगस्ट दरम्यान सरासरी ३.६ टक्क्यांवरून सप्टेंबरमध्ये ५.५ टक्के आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सध्या व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे उच्च चलनवाढ. डिसेंबरच्या बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने सलग ११ व्यांदा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला. व्याजदरांवरील निर्णय अर्थसंकल्पानंतर फेब्रुवारीमध्ये चलनविषयक धोरण समिती घेईल. भांडवलाचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
