
'या' राज्यात उभारली जाणार हाय-सिक्युरिटी जेल (Photo Credit- X)
राज्य सरकारने या विशेष कारागृहासाठी एक आगळावेगळा आराखडा तयार केला आहे. या जेलचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कारागृह अशा डोंगराळ भागात बांधले जाईल, जिथे पोहोचण्यासाठी केवळ एकच रस्ता असेल. यामुळे कैद्यांना पळून जाणे किंवा बाहेरील व्यक्तींना तिथे पोहोचणे अशक्य होईल. या परिसरात मोबाइल नेटवर्क आणि इंटरनेटची कोणतीही सुविधा नसेल. यामुळे गुन्हेगारांना जेलमधून टोळ्या चालवणे किंवा गुन्हेगारी कट रचणे शक्य होणार नाही. या जेलमध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या कैद्यांचा बाहेरील जगाशी कोणताही संपर्क राहणार नाही. सध्या भागलपूर जेलमध्ये कडक सुरक्षा असली, तरी ही नवी जेल अत्याधुनिक आणि अधिक कठोर असेल.
गृहमंत्री सम्राट चौधरी यांनी या जेलची तुलना ‘कालापाणी’ शिक्षेशी केल्याने या शब्दाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. ब्रिटीश काळात स्वातंत्र्यसैनिकांना मुख्य भूमीपासून दूर अंदमान-निकोबार येथील ‘सेल्युलर जेल’मध्ये धाडले जात असे. चोहोबाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या या जेलमधून पळून जाणे अशक्य होते. तिथे कैद्यांना कोल्हू चालवणे, नारळाच्या काथ्यापासून दोरखंड बनवणे यांसारखे अमानवीय कष्ट करावे लागत. नियम मोडल्यास चाबकाचे फटके आणि बेड्या ठोकल्या जात. याच धर्तीवर, बिहारमधील नवीन जेलमध्ये गुन्हेगारांना एकांतवासाची आणि कठोर श्रमाची शिक्षा दिली जाईल.
केवळ नवीन जेलच नाही, तर बिहारमधील सर्व विद्यमान कारागृहांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
१. CCTV पाळत: राज्यातील सर्व जेलमधील सीसीटीव्ही कॅमेरे थेट मुख्यालयाशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांचे ऑनलाईन मॉनिटरिंग शक्य होईल.
२. डिजिटल रेकॉर्ड: कैद्यांना कोण भेटायला आले, किती वेळ चर्चा झाली, याचा संपूर्ण डिजिटल रेकॉर्ड ठेवला जाईल.
३. कैद्यांचे शिक्षण: गुन्हेगारी सोडून मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी कैद्यांच्या शिक्षणावरही भर दिला जात असून, सध्या मोठ्या संख्येने कैदी जेलमध्ये शिक्षण घेत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कुख्यात टोळ्यांचे धाबे दणाणले असून, गुन्हेगारीमुक्त बिहारच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
ऐन फेब्रुवारीत दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा इशारा; तामिळनाडू, केरळमध्ये पावसाचा अंदाज…