आता 80 C अंतर्गत करता येणार नाही Saving, Income tax Bill मध्ये सरकार करणार मोठा बदल

अपेक्षेप्रमाणे, नवीन विधेयक लागू झाल्यानंतर करदात्यांना अनेक बदलांसाठी तयार राहावे लागेल. तथापि, हे विधेयक प्रथम निवड समितीकडे पाठवण्यात आले असल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यास काही वेळ लागेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज म्हणजेच गुरुवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक २०२५ सादर केले. नवीन विधेयकात सरकारने कायदे सोपे करण्यावर भर दिला आहे. हा नवीन कायदा जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल, जो वारंवार सुधारणांमुळे जुना आणि गुंतागुंतीचा झाला आहे. अपेक्षेनुसार आता नवीन विधेयक लागू झाल्यानंतर कर भरणाऱ्यांना अनेक बदलांसाठी तयार राहावे लागणार आहे. 

तथापि, हे विधेयक प्रथम निवड समितीकडे पाठवण्यात आले असल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यास काही वेळ लागेल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. सरकारने म्हटले आहे की, आयकर विधेयकावर एक निवड समिती स्थापन केली जाईल, जी पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आपला अहवाल सादर करेल. 

सेक्शन 80 C आता क्लॉज 123 मध्ये  

कोणत्याही करदात्याला आयकर कलम 80C ची माहिती नसेल हे शक्य नाही. इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS), पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF), लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियम, नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) किंवा इतर कर बचत ठेवी या कलमांतर्गत येतात. याअंतर्गत, १.५ लाख रुपयांपर्यंतची सूट उपलब्ध आहे.

नवीन विधेयकात, अशा कपाती कलम १२३ अंतर्गत ठेवल्या जातील. विधेयकानुसार, “कोणत्याही व्यक्ती किंवा हिंदू अविभाजित कुटुंबाला (HUF) त्या कर वर्षात भरलेल्या किंवा जमा केलेल्या संपूर्ण रकमेतून जास्तीत जास्त १,५०,००० रुपयांपर्यंत कपात करण्याचा अधिकार असेल.

New income tax bill: आज संसदेत नवीन आयकर विधेयक सादर होण्याची शक्यता, सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

काय सांगतात तज्ज्ञ

कर सल्लागार कंपनी TaxAaram.com चे संस्थापक-संचालक मयंक मोहनका यांच्या मते, नवीन आयकर विधेयकातील कलम १२३ हे विद्यमान आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८०C सारखेच असेल. हे अनुसूची XV सोबत वाचले पाहिजे, ज्यामध्ये कलम 80C अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या कर लाभांची तपशीलवार माहिती आहे.

1 एप्रिल, 2026 पासून लागू 

नवीन आयकर विधेयक २०२५ मध्ये कलमांची संख्या ८१९ वरून ५३६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यामध्ये, अनावश्यक सूट काढून टाकण्यात आली आहे आणि नवीन विधेयकातील एकूण शब्दसंख्या ५ लाखांवरून २.५ लाख करण्यात आली आहे. नवीन आयकर विधेयकात गोष्टी सोप्या करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, ‘कर निर्धारण वर्ष’ ऐवजी ‘कर वर्ष’ असे बदलले जाईल. नवीन कर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.

लोकसभेत सादर झाल्यानंतर, नवीन कायदा पुढील विचारविनिमयासाठी संसदीय वित्त स्थायी समितीकडे पाठवला जाईल. या विधेयकामुळे सध्याच्या कर स्लॅबमध्ये बदल होणार नाही किंवा देण्यात येणाऱ्या कर सवलती कमी होणार नाहीत. त्याऐवजी, नवीन कायद्याचा उद्देश सहा दशके जुना कायदा सध्याच्या काळाशी सुसंगत आणणे आहे.

नवीन आयकर विधेयक काय आहे?

लोकसभेत सादर करण्यात आलेले नवीन आयकर विधेयक २०२५ हे शब्द आणि कलमांच्या संख्येच्या बाबतीत विद्यमान आयकर कायद्यापेक्षा खूपच लहान आहे.

• जुन्या आयकर कायद्यात ५.१२ लाख शब्द होते, तर नवीन विधेयकात फक्त २.६ लाख शब्द आहेत
• विद्यमान कायद्यात ८१९ कलमे होती, तर नवीन विधेयकात फक्त ५३६ कलमे असतील
• कायद्यातील विविध प्रकरणे देखील ४७ वरून २३ पर्यंत कमी करण्यात आली आहेत
• नवीन कायद्यात १,२०० तरतुदी आणि ९०० स्पष्टीकरणे काढून टाकण्यात आली आहेत
• या बदलांचा उद्देश असा आहे की लोकांना आयकर नियम सहज समजतील आणि कर भरण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा सोपी होईल

New Income Tax Bill 2025: लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर, करदात्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय