UPI Payment करणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! Supreme Court चा निकाल; ग्राहक की व्यापारी कोणावर पडणार 0.4% चार्जचा भार?

UPI Payment Supreme Court Order : डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून देणाऱ्या UPI व्यवहारांवरील ०.४% MDR शुल्काला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे १५ ऑक्टोबरपासून व्यापारी आणि दुकानदारांकडून युपीआय व्यवहारांवर ठराविक टक्केवारीनुसार शुल्क वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

• UPI Payment करणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!
• Supreme Court चा निकाल
• ग्राहक की व्यापारी कोणावर पडणार 0.4% चार्जचा भार?

UPI Payment Supreme Court Order : UPI पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR लागू होणार या निर्णयामुळे संपूर्ण देशभरात वातावरण तापले आहे. केंद्र सरकार लागू करणाऱ्याया MDR वर सर्वाच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आलं आहे. वृत्तानुसार सोमवारी न्यायालयाने या प्रकरणी RBI आणि NPCI यांना नोटीस बजावली आहे. पण या सगळ्यात मात्र नवीन MDR रचनेला तात्काळ स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे. याचा अर्थ 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणारा हा नवीन नियम ठरल्याप्रमाणेच त्याच तारखेपासून पुढे लागू होणार आहे. पण याचा भार नेमका कोणावर पडणार? असा प्रश्न तुम्हालाही निर्माण झाला आहे का? ( UPI Payment Supreme Court Order ) 

US Foreign Direct Investment : 34 ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज, तरीही अमेरिकेत गुंतवणूकीचा महापूर! परदेशी गुंतवणूकदार का लावताहेत डाव?

नवीन नियमानुसार, ‘निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी UPI पेमेंटवर ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी 0.4% MDR आकारला जाईल. ₹75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पेमेंटसाठी, हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹300 इतकं असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, हे शुल्क ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे वसूल केले जाणार नाही. MDR साठी व्यापारी जबाबदार असणार आहेत’.

₹2,000 पर्यंतचे UPI पेमेंट मोफत

नवीन आराखड्यानुसार, ₹2,000 पर्यंतच्या व्यापारी पेमेंटला MDR मधून सूट देण्यात येईल. व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI हस्तांतरण, रकमेची पर्वा न करता, देखील मोफत असेल. सरकारच्या मते, या बदलामुळे अंदाजे 96% व्यापारी व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. लहान व्यवसायांसाठी स्वतंत्र सवलतीची तरतूदही जाहीर करण्यात आली आहे.

काही अत्यावश्यक आणि कमी नफ्याच्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांशी संबंधित ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर ₹5 चा एकसमान MDR आकारला जाईल. तर म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर्स आणि डीलर्सशी संबंधित पेमेंटवर 0.02% MDR आकारला जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹300 असेल.

सर्वोच्च न्यायालयापुढे कोणतं आव्हान?

अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी या नवीन चौकटीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारच्या १४ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आणि १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या MDR चौकटीला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ च्या कलम १०अ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवरही याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

Rule Changes : सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा कात्री? 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार नियम! Bank, LPG, ट्रॅफिक चालानबाबत मोठा निर्णय