PMAY Housing Subsidy: घराचं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार? सरकारची PMAY 2.0 योजना, आता सबसिडी जाणार थेट कर्ज खात्यात
PMAY Housing Subsidy: ‘सर्वांसाठी घरे’ या वाक्यांतील ‘सर्वांसाठी’ हा शब्द या वाक्यात असला तरी भारतात नेहमीच घरांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती बिलकुल नाही. औपचारिक कर्ज मिळण्यात आणि घरमालकीचे स्वप्न पुर्ण करण्यात अजूनही व्यावहारिक त्याचबरोबर आर्थिक पातळीवर अनेक अडथळे आहेत. PMAY 1.0 योजनेतील क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना ही सुविधा सर्वात शक्तिशाली साधन ठरले होते. आता, PMAY 2.0 धोरणातील व्याज अनुदान योजनेच्या आधारे या मार्गाची पुढे वाटचाल सुरू आहे. या योजनेचे मार्गदर्शक तत्त्वे या योजनेसाठी कोण व्यक्ती पात्र आहेत, हे निश्चित करतात. तसेच ही पात्रता अतिशय निष्पक्षरित्या सुनिश्चित करण्यासाठी अतिशय पारदर्शक मापदंडही ठरविण्यात आलेले आहेत. या लेखात योजना आणि कर्ज वितरीत करणाऱ्या संस्थांसाठी जागरूकता, उपलब्धता आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून गृहनिर्माण धोरणातील सर्वसमावेशकता या मुद्दांबद्दल बोलू इच्छितो. याबाबत गौरव मोहता, मुख्य विपणन अधिकारी, होमफर्स्ट फायनान्स कंपनी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे
पीएमएवाय २.० च्या आयएसएसमध्ये १.८ लाखांपर्यंतची आगाऊ सबसिडी थेट पाच टप्प्यात गृहकर्ज खात्यात हस्तांतरित केली जाते. परिणामी अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी घराच्या मालकीचे स्वप्न साकार करणे शक्य झाले आहे. मालमत्ता अधिकारांद्वारे महिला सक्षमीकरणाला अधिकाधिक पाठबळ मिळण्यासाठी घरे महिलांच्या मालकीची किंवा सह-मालकीची असावीत, असेही सरकारने आपल्या या योजनेत स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. अर्थात त्यासाठी योजनेत काही लवचिक अटीसुध्दा समाविष्ट केलेल्या आहेत. सरकारचे हे पाऊल खरोखरच परिवर्तनकारी आहे. परंतु प्रत्यक्षात या मूल्यांचे परिपूर्ण पालन करणे, ही बाब पुर्णतः कर्ज देणाऱ्या समुदायावर अवलंबून आहे. कुटुंबांना योजनेचे फायदे मिळवून देण्यात आमची भूमिका त्यामुळेच अतिशय महत्वाची ठरते.
ज्या कुटुंबांना पूर्वी कर्ज मिळण्याबाबत अजिबात खात्री नव्हती, ते अनुदानाच्या सुविधेमुळे मासिक हप्ताचा भार उचलण्याच्या कक्षेत आले आहेत. परंतु या योजनेचा लाभ तुलनेने फारच कमी कुटुंबांपर्यंत पोहचला आहे. विशेषतः या योजनेबद्दल जागरूक आणि वेळोवेळी तिच्याबाबत माहिती असलेल्यांनाच प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला आहे. त्यामुळे या योजनेसमोरचे मुख्य आव्हान जागरूकतेचा अभाव, हे होय. ही योजना ज्या कुटूंबासाठी तयार करण्यात आलेली आहे, त्यांना पीएमएवाय २.० चा आयएसएस लाभ अद्यापही दिला जात आहे, ही बाब कदाचित माहित नसू शकते. त्याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे, सदर योजना आपल्या आवाक्याबाहेर आहे, ही त्यांच्या मनात तयार झालेली धारणा. येथेच सध्याच्या नवयुगातील कर्ज वितरक संस्थाची भूमिका अतिशय महत्वाची ठरते. या योजनेचे खरे लाभार्थी असलेल्या ग्राहकांशी संवाद साधणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. तसेच या योजनेचे सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण करणारे मार्केटिंग साहित्य त्यांना प्रदान करणे खूप परिणामकारी ठरू शकते. संभाव्य लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ते या योजनेबद्दल जागरुक असणे अतिशय आवश्यक आहे.
या योजनेबाबत दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, कर्ज प्रक्रियेप्रमाणेच कर्ज मिळण्यासाठी त्याचबरोबर या योजनेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रांची प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबांना मदतीची खरोखर गरज असू शकते. आर्थिकदृष्ट्या सधन कुटुंबे या अडचणींवर सहज मात करू शकतात, परंतु उपेक्षित समुदाय कागदपत्रांच्या पुर्ततेच्या टप्प्यात अडखळतात. मंजुरीपूर्वी आणि मंजुरीसाठी त्यांच्या कर्जाचे निष्पक्ष मूल्यांकन करणे आणि या योजनेसाठी योग्यरितीने हाताळण्यात आलेली अर्ज प्रक्रिया, हे घटक या योजनेचा इच्छित हेतु साध्य करु शकतात.
हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीचे भाव आभाळाला! सर्वसामान्यांचे डोळेच फिरले, जाणून घ्या आजचा दर
एकंदरीत, एक वर्षाच्या अंमलबजावणीनंतर या योजनेची उद्दीष्टे आता सर्वांना समजली आहेत. “औपचारिक” अर्थव्यवस्थेबाहेरील व्यक्तींना या योजनेत समाविष्ट करणे, हाच या योजनेचा मुख्य हेतू आहे आणि कर्ज वितरण करणाऱ्या संस्थांनी त्यासाठी आवश्यक पाऊले उचलली पाहिजेत. लाभार्थ्यांच्या पर्यायी उत्पन्नाचे पुरावे संकलित करणे, प्रतिज्ञापत्रे तयार करणे आणि सामुदायिक पडताळणी आदी जबाबदाऱ्या कर्ज वितरक संस्थांनी स्वीकारल्या पाहिजेत. आमच्या उद्योगावर सोपविण्यात आलेली ही जबाबदारी आम्ही नोडल संस्था म्हणून पूर्णपणे जाणतो. प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणणे, लाभ पोहचविण्यात पक्षपातीपणा टाळण्यासाठी संवेदनशीलता दाखविणे आणि विविध प्रकारच्या सुमदायातील लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहचण्यासाठी पारदर्शकता जोपसणे, या मुद्द्यांवर अधिकाधिक भर दिला पाहिजे.
समावेशकता हे ध्येय आहे आणि आम्हाला त्याला पाठबळ द्यायचे आहे. सरकारची ही योजना आम्हाला लाभार्थ्यांच्या दारापर्यंतचा पोहचण्याचा मार्ग दाखविण्याचे काम करते, परंतु अंतिम लाभार्थ्याला योजनेबाबत मार्गदर्शन करणे ही आमची जबाबदारी आहे. सरकारची ही योजना अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत नेणे, योजनेच्या अमंलबजावणीची प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत करणे आणि कर्जदारांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम केले तर शहरी आणि निमशहरी गृहनिर्माण क्षेत्रात समानता प्रस्थापित करण्याचे भारताचे स्वप्न निव्वळ आकांशा न राहता प्रत्यक्षात साकारले जाऊ शकते.
.png "Videos"){kind=small}
