सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
एलपीजीच्या किमती वाढल्याने 'हा' शेअर ४ टक्क्यांपर्यंत वाढला, गुंतवणूकदारांनी काय करावे? (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Share Market Marathi News: मंगळवारी शेअर बाजारात तेजी दिसून आली आणि निफ्टी ३७४ अंकांच्या वाढीसह २२५३६ च्या पातळीवर बंद झाला. या बाजारातील तेजीत, तेल विपणन कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती ४% ने वाढल्या. मंगळवारी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २ रुपये वाढ आणि एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता दिल्यानंतर सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांचे शेअर्स ४% पर्यंत वाढले.
सुधारित ऑटो इंधन मार्जिन, कमी होत असलेली अंडर-रिकव्हरी आणि नजीकच्या भविष्यात ओएमसीसाठी अनुकूल मार्जिन आउटलुक यांचा उल्लेख करून ब्रोकरेजने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बीएसईवर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) चे शेअर्स सर्वाधिक वाढले, ते ४% पेक्षा जास्त वाढून ३६७.५० रुपयांच्या इंट्राडे उच्चांकावर पोहोचले. यानंतर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चे शेअर्स २.७% ने वाढून २८१.८० रुपयांवर पोहोचले. दरम्यान, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) चे शेअर्स २% वाढून १३१ रुपयांवर पोहोचले.
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती घसरत असताना राजकोषीय महसूल सुधारण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे गेल्या वर्षी कमी किमतीत LPG विकल्यामुळे IOC, BPCL आणि HPCL ला झालेल्या ४१,३३८ कोटी रुपयांच्या मोठ्या तोट्याची अंशतः भरपाई होण्याची अपेक्षा आहे.
उत्पादन शुल्कातील या वाढीचा किरकोळ पंपांच्या किमतींवर थेट परिणाम होणार नसला तरी, त्यामुळे तेल कंपन्यांना इतर उत्पादनांच्या किमती समायोजित करण्याची संधी मिळेल. या समायोजनानुसार, मंगळवारपासून एलपीजी किंवा स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत प्रति सिलेंडर ५० रुपयांनी वाढ होईल. या वाढीनंतर, दिल्लीत १४.२ किलोच्या मानक एलपीजी रिफिलची किंमत आता उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ५५३ रुपये आणि इतर ग्राहकांसाठी ८५३ रुपये असेल.
तथापि, करातील वाढ स्वयंपाकाच्या गॅसवर लागू झालेली नाही. सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना महसुलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्या विभागातील किंमती सुधारण्याची परवानगी दिली आहे. तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “(कर वाढ) ग्राहकांवर टाकली जाणार नाही. ती सामान्य तिजोरीत येईल आणि (तेल) कंपन्यांच्या एलपीजी तोट्याची भरपाई करण्यासाठी वापरली जाईल.”
कंपन्यांना कधी परतफेड केली जाईल याबद्दल पुरी म्हणाले, “या आर्थिक वर्षात ते केले जाईल की नाही, मला माहित नाही.” अनुदानित किरकोळ किंमत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांमधील तफावत कमी करण्यासाठी सरकारने प्रति सिलिंडर ५० रुपयांनी वाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. ही वाढ असूनही, दिल्लीत पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अपेक्षित पातळी १,०२८.५० रुपये प्रति सिलिंडरपेक्षा विक्री किंमत कमी आहे.
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने, भविष्यात एलपीजीच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना आणि तेल विपणन कंपन्यांना फायदा होईल.
