मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
१ ऑगस्टपासून १०० देशांना लागू होणार ट्रम्पचा नवीन टॅरिफ, भारतावर होईल परिणाम; जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)
Trump Tariff Marathi News: १ ऑगस्ट २०२५ पासून अमेरिका जवळजवळ १०० देशांमधून येणाऱ्या आयातीवर १० टक्के परस्पर टैरिफ लादणार आहे. अधिकारी याला जागतिक व्यापार धोरणाचा व्यापक फेरबदल म्हणून पाहत आहेत.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी या हालचालीला पुष्टी दिली, त्यांनी अधिकृतपणे सांगितले की बेसलाइन टॅरिफ व्यापकपणे लागू होतील अगदी सध्या वॉशिंग्टनशी चर्चा करणाऱ्या देशांनाही.
“राष्ट्रपती वाटाघाटी करणाऱ्यांशी कसे वागायचे हे आपण पाहू, ते चांगल्या श्रद्धेने वाटाघाटी करत आहेत याबद्दल त्यांना आनंद आहे का. मला वाटते की आपण सुमारे १०० देशांना पाहू ज्यांना किमान १०% परस्पर कर आकारला जाईल आणि आम्ही तेथून पुढे जाऊ,” बेसंट यांनी ब्लूमबर्ग टेलिव्हिजनला सांगितले.
दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पत्रकारांना सांगितले की त्यांनी ‘ते घ्या किंवा सोडा’ या चौकटीअंतर्गत १२ देशांना नवीन कर आकारणी पातळीची तपशीलवार पत्रे स्वाक्षरी केली आहेत. सोमवारी औपचारिक प्रस्ताव पाठवले जाण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी सहभागी देशांची नावे सांगण्यास नकार दिला असला तरी, यादीत भारत, जपान आणि युरोपियन युनियनचे सदस्य आहेत असे वृत्त आहे.
प्रशासनाचे म्हणणे आहे की हे कर अमेरिकन निर्यातीसाठी अधिक अनुकूल व्यापार अटींचा पाठपुरावा करण्यासाठी डिझाइन केले आहेत. परंतु धोरणाची व्यापक व्याप्ती जगातील जवळजवळ अर्ध्या -देशांना लक्ष्य करणे – ही दशकांमधील सर्वात आक्रमक व्यापार पुनर्संरचनांपैकी एक आहे.
भारतीय वस्तूंवरील २६ टक्के कर लादण्याची अमेरिकेची तात्पुरती स्थगिती ९ जुलै रोजी संपत आहे. जर तोपर्यंत कोणताही अंतरिम व्यापार करार झाला नाही, तर १ ऑगस्टपासून भारतीय निर्यातीवर जास्त दरांचा परिणाम होऊ शकतो. अलिकडच्या आठवड्यात चर्चा तीव्र झाली आहे.
भारतीय वाटाघाटी करणारे प्रदीर्घ चर्चेनंतर वॉशिंग्टनहून परतले, परंतु कोणताही करार झाला नाही. मुख्य त्रासदायक बाब म्हणजे भारताचे कृषी आणि दुग्ध क्षेत्र अनुवांशिकरित्या सुधारित आयातीसाठी खुले करण्यासाठी अमेरिकेचा भारतावर दबाव. भारत, स्वतःहून, कापड, चामडे आणि रत्नजडित दगड यासारख्या कामगार-केंद्रित निर्यातीसाठी अधिक प्रवेश शोधत आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत भारतासह कोणत्याही देशाला स्टील कर सवलत देण्यास नकार दिला आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, ट्रम्प ६०% ते ७०% पर्यंतचे शुल्क लादण्याची तयारी करत आहेत. हे आधी जाहीर केलेल्या कमाल ५०% शुल्कापेक्षा खूपच जास्त असेल. असे शुल्क अशा देशांवर लादले जाईल ज्यांनी अद्याप अमेरिकेशी करार केलेला नाही. यामुळे जागतिक व्यापारात मोठा बदल होऊ शकतो.
ट्रम्प म्हणाले, “आमच्याकडे आणखी काही करार आहेत, पण मला फक्त एक पत्र पाठवून त्यांना किती टॅरिफ भरावा लागेल हे सांगायचे आहे.” या विधानावरून हे स्पष्ट होते की ९ जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी फारसे करार अपेक्षित नाहीत.
