सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
असा इशाराही वित्तीय क्षेत्रातील दिग्गजांनी दिला आहे . मध्यावधी निवडणुकीत सपाटून मार खाल्यानंतर काही काळासाठी ट्रम्प शांत बसतील अशी चर्चा आणि तसे वातावरण असताना ट्रम्प यांनी सगळ्यांच्या भाकितांवर पाणी फेरले आहे . पण मिळालेल्या माहिती नुसार हा निर्णय अजून अमलात आणला गेला नाही . यासाठी त्याला सिनेट मध्ये काँग्रेसचे समर्थन घ्यावे लागेल कि नाही हे अजून स्पष्ट झाले नाही .
परप फ्युचर्स म्हणजे असे आर्थिक करार , ज्यांना पारंपरिक फ्युचर्स व्यवहारांप्रमाणे ठराविक समाप्ती तारीख नसते . त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आपली ट्रेडिंग पोझिशन दीर्घकाळ कायम ठेवता येते . क्रिप्टोकरन्सी बाजारात या प्रकारच्या व्यवहारांना मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे .
अनेक प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात लिव्हीरेजची सुविधाही दिली जाते . त्यामुळे कमी भांडवलात मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांमध्ये सहभागी होता येते . मात्र बाजारातील किंमत उलट दिशेने गेल्यास नुकसानही अनेक पटींनी वाढू शकते . २०२५ मध्ये जागतिक क्रिप्टो परप व्यवहारांचे प्रमाण तब्बल ६१.७ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचले होते .
अमेरिकेच्या कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशनने या नवीन आर्थिक उत्पादनांना देशांतर्गत नियंत्रित बाजारपेठेत प्रवेश देण्याचा मार्ग खुला केला आहे . यापूर्वी बिटकॉइनसारख्या डिजिटल मालमत्ताशी संबंधित परप फ्युचर्सना परवानगी देण्यात आली होती .
आता ३ नोव्हेंबर २०२६ पासून वैयक्तिक कंपन्यांच्या शेअर्सवर आधारित परप फ्युचर्स व्यवहारांनाही मान्यता मिळाली आहे . CFTC चे अध्यक्ष मायकेल सेलिंग यांच्या मते , अशा व्यवहारांना अमेरिकेच्या नियामक चौकटीत आणल्यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळू शकते . मात्र या निर्णयामुळे पारंपरिक शेअर बाजारातील व्यवहारांची रचना बदलण्याची शक्यता आहे .
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाला पारंपरिक वित्तीय संस्थांकडून विरोध होत आहे . CME ग्रुपने यापूर्वी क्रिप्टो परप फ्युचर्सच्या मंजुरीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती . त्यानंतर Cboe आणि citadel securities यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या पाठिंब्याने Capital Markets Alliance या संघटनेने शेअर्सवरील परप फ्युचर्सच्या मंजुरीला आव्हान दिले आहे .
तर दुसरीकडे नव्या प्लॅटफॉर्मचे म्हणणे आहे की अमेरिकेत नियमबद्ध व्यवहारांना परवानगी दिल्यास गुंतवणूकदारांना परदेशातील अनियंत्रित बाजारपेठांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही . आता या संघर्षात न्यायालय काय निर्णय देते आणि पारंपरिक वॉल स्ट्रीट कंपन्यांना नव्या स्पर्धेचा किती फटका बसतो , याकडे जागतिक आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे .
