शालेय वाहतूक नियमांच्या तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार! मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शालेय वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे म्हणून राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत शालेय वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री Dadaji Bhuse यांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी शासनाने स्पष्ट धोरण आखले असून शाळा स्तरावर परिवहन समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा बस सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात अनेक शाळांमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक बस, व्हॅन किंवा रिक्षामार्फत केली जाते. या वाहतुकीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शाळा प्रशासन आणि संबंधित वाहनचालकांवर असते. त्यामुळे शालेय वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभाग, पोलीस प्रशासन आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Big Breaking: विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! MPSC ची परीक्षा लांबणीवर; आता ‘या’ तारखेला होणार

ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे घडलेल्या एका घटनेनंतर हा विषय विशेष चर्चेत आला. अंबरनाथ येथील एका खासगी शाळेच्या व्हॅनमधून प्रवास करत असताना दोन विद्यार्थी खाली पडून जखमी झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणाबाबत विधानसभा सदस्य Rais Shaikh यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत Abhimanyu Pawar, Vitthal Langhe, Nana Patole आणि Sanjay Meshram यांनीही सहभाग घेत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली.

या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, ७ जुलै २०२५ रोजी अंबरनाथ येथील एका खासगी इंग्रजी शाळेच्या व्हॅनमधून काही विद्यार्थी प्रवास करत असताना दोन विद्यार्थी खाली पडून जखमी झाले. चौकशीत हे वाहन संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी खासगीरित्या लावलेले असल्याचे समोर आले. घटनेच्या दिवशीच पोलिसांनी संबंधित प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून संबंधित वाहनावर कारवाई करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शासनाने अनेक महत्त्वाचे नियम बंधनकारक केले आहेत. शाळा बस किंवा विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये जीपीएस प्रणाली बसविणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, महिला सेवकाची नियुक्ती करणे तसेच वाहनचालकांची पार्श्वभूमी तपासणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय वाहतूक कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे आणि वाहनचालकांनी मद्य किंवा अमली पदार्थांचे सेवन केलेले नसल्याची पोलिसांकडून पडताळणी करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

महाविद्यालयांतील अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणणार! उच्च शिक्षण मंत्र्यांचा निर्णय

या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे का, याची खात्री करण्यासाठी राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेद्वारे शाळा बस, व्हॅन तसेच विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या इतर वाहनांची तपासणी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित वाहनचालक किंवा संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासन आवश्यक ती पावले उचलणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांना स्वतंत्र परवाना देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत विधानसभा अध्यक्ष Rahul Narwekar यांनी व्यक्त केले. शिक्षण व परिवहन विभागांनी संयुक्तपणे जबाबदारी घेऊन विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा किंवा बस यांसारख्या वाहनांना सीसीटीव्ही, जीपीएससह आवश्यक अटी पूर्ण केल्यानंतरच परवाना देण्याची व्यवस्था करावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच परवान्याशिवाय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी वाहने आढळल्यास ती जप्त करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी विधानसभेत दिले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, तसेच शालेय वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि नियमबद्ध करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.