फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून विविध नावांनी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. याबाबत माहिती देताना Chandrakant Patil यांनी सांगितले की, आता शुल्क नियामक प्राधिकरण केवळ ट्युशन फीवरच नव्हे तर इतर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांवरही नियंत्रण ठेवणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडू नये, हा शासनाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भुसावळ (जि. जळगाव) येथील P. K. Kotecha Mahila Mahavidyalaya या महाविद्यालयात विद्यार्थिनींकडून जादा शुल्क आकारले जात असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाला होता. हा प्रश्न Aslam Shaikh यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर विद्यापीठाने या प्रकरणाची चौकशी केली. चौकशीनंतर संबंधित महाविद्यालयाकडून वसूल केलेली अतिरिक्त रक्कम विद्यार्थिनींना परत देण्यात आली असून त्यावर दंडही आकारण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा दंड विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
चौकशीदरम्यान काही महाविद्यालयांकडून पॉवर चार्जिंग, कॉम्प्युटर लॅब, मेंटेनन्स आदी नावांनी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचेही समोर आले. त्यामुळे अशा प्रकारच्या शुल्कांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारण्याच्या प्रकाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे.
सध्या आर्ट्स, सायन्स आणि कॉमर्स या अभ्यासक्रमांची ट्युशन फी अत्यंत कमी ठेवण्यात आलेली आहे. तसेच ठरावीक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क सवलतीचीही तरतूद आहे. मात्र काही महाविद्यालयांकडून ‘अदर फी’ किंवा इतर नावांनी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर आता ट्युशन फीबरोबरच इतर सर्व प्रकारच्या शुल्कांवरही नियमन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक शोषण थांबेल आणि शिक्षण अधिक पारदर्शक व परवडणारे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
