फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील भौतिक व शैक्षणिक सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने १५.७१ कोटी रुपयांचे ‘सादिल अनुदान’ वितरित केले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार हा निधी मंजूर करण्यात आला असून, शाळांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
‘सादिल अनुदान’ म्हणजे शाळांमध्ये वेतनाव्यतिरिक्त लागणाऱ्या खर्चासाठी दिले जाणारे उद्देशपूर्ण अनुदान होय. या निधीतून शैक्षणिक साहित्य, वर्गखोल्यांतील आवश्यक भौतिक सुविधा, डिजिटल साधने, संगणक व प्रोजेक्टरसारखी उपकरणे, इंटरनेट जोडणी, वीजबिल, स्वच्छता साहित्य आदी बाबींवर खर्च करता येणार आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी नव्हे, तर थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा आणि साधनांसाठी हा निधी दिला जात असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
पूर्वीच्या शासन निर्णयांनुसार, शाळांच्या मागील वर्षाच्या चेतन खर्चाच्या ठरावीक टक्केवारीपर्यंत सादिल खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सुरुवातीला हा टक्का ४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होता. त्यानंतर २०२० आणि २०२१ मधील शासन निर्णयांद्वारे या खर्चाच्या बाबींच्या यादीत सुधारणा करून डिजिटल आणि तांत्रिक गरजांचाही समावेश करण्यात आला होता. सध्याच्या शासन निर्णयातही याच धोरणात्मक चौकटीत निधी वितरण करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आचारसंहिता लागू असल्याने, निधीच्या वापराबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी वितरण आणि खर्च प्रक्रियेत प्रशासकीय शिस्त राखली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाच्या मते, सादिल अनुदानाची संकल्पना ही शाळांच्या प्रत्यक्ष आणि तातडीच्या गरजांशी थेट जोडलेली आहे. पायाभूत सुविधा, डिजिटल साधने आणि दैनंदिन वापराचे साहित्य उपलब्ध झाल्यास अध्यापन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या निधीचा अपेक्षित लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य नियोजन, वेळेत खर्च आणि काटेकोर लेखापरीक्षण अत्यावश्यक असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे.
या निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेला निधी संचालक स्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे आवश्यकतेनुसार वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेणे अधिक सुलभ होईल आणि शाळांच्या तातडीच्या गरजांवर जलद उपाययोजना करता येतील, असा शासनाचा उद्देश आहे.
सादिल अनुदानाचा वापर ज्या कारणासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे, त्याच कारणासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरित करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून निधीचा गैरवापर रोखणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे, हा शासनाचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
