सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियमातील तरतुदींनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) चा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. या निकालाने वाशिम जिल्ह्यात खळबळ उडवून दिली असून, जिल्ह्यातील तब्बल ९६ टक्के शिक्षक या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्याचे समोर आले आहे. एकूण ७ हजार ७०० शिक्षकांनी परीक्षा दिली होती. त्यापैकी केवळ ३०८ शिक्षक पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण झाले असून, जिल्ह्याचा एकूण निकाल फक्त ४ टक्के लागला आहे.\
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही परीक्षा दोन वर्षांच्या आत उत्तीर्ण न केल्यास शिक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ नाकारण्यात येणार आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२५ मध्ये वाशिम जिल्ह्यात २२ परीक्षा केंद्रांवर टीईटी परीक्षा घेण्यात आली होती.
जिल्ह्यातील ७७०० शिक्षकांनी या परीक्षेसाठी नामांकन दाखल केले होते. त्यापैकी पेपर एकसाठी ३६३९ शिक्षकांनी नोंदणी केली होती. मात्र प्रत्यक्ष परीक्षेला केवळ ३०४८ शिक्षक उपस्थित राहिले, तर २३१ शिक्षक गैरहजर होते. दुसऱ्या पेपरसाठी ४६०१ शिक्षकांनी नोंदणी केली होती. यापैकी ४३५५ शिक्षक परीक्षेला उपस्थित राहिले, तर २४६ शिक्षकांनी दांडी मारली. एकूण अनुपस्थितीचे प्रमाणही लक्षणीय असल्याने याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
निकालानुसार ७३९२ शिक्षक अनुत्तीर्ण ठरले आहेत. शाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या आणि लहानग्यांचे भविष्य घडविणाऱ्या शिक्षकांचे हे अपयश शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असल्याची चर्चा जनमानसात सुरू आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अपयश येणे हे केवळ शिक्षकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
या निकालानंतर पालकांमध्येही नाराजीचा सूर उमटत आहे. आपल्या मुलांचे शैक्षणिक भविष्य ज्यांच्या हाती आहे, त्या गुरुजींनाच परीक्षेत यश मिळत नसेल, तर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे काय, असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत. “गुरुजी, तुम्हालाही अभ्यासाची गरज आहे,” अशी प्रतिक्रिया आता जनसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभागाने या निकालाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. शिक्षकांसाठी नियमित प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन आणि गुणवत्तावाढीच्या उपाययोजना राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा भविष्यात शिक्षणाचा दर्जा आणखी खालावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
