कोचिंग क्लासेसवरील नियमनासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार; जुलैच्या अधिवेशनात सादरीकरणाची शक्यता

कोचिंग क्लासेसवर नियमन करण्याची मागणी गेल्या दोन दशकांपासून होत आहे. अखेर, विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यंदाच्या जुलै अधिवेशनामध्ये या मसुदाचे सादरीकरण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून, येत्या जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेशनात तो मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. राज्यात कोचिंग क्लासेसवर कोणतेही नियमन नसल्याने आणि त्यासंदर्भात सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याने १९९९ मध्ये ‘फोरम फॉर फेअरनेस’ संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणीदरम्यान मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावत विचारले की, “१९९९ मध्ये याचिका दाखल झाली, आता आपण २०२५ मध्ये आहोत, तरीही कोचिंग क्लासेससाठी धोरण आखण्यास आणखी वेळ हवा आहे का?”

‘करण्याची जिद्द असेल तर सगळं काही शक्य आहे!’ लहानपणी दोन्ही पाय गमावले; आज Google मध्ये मोठ्या पदी करतोय काम

याचिकाकर्त्यांनी कोचिंग क्लासेसच्या अनियंत्रित वाढीमुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असल्याचे न्यायालयात नमूद केले. अनेक क्लासेसमध्ये मूलभूत सुविधा नाहीत, आणि सरकारी शाळांमधील शिक्षक खासगी क्लासेसमध्ये शिकवून शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने क्लासेसवर नियमन आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. २००० मध्ये कोचिंग क्लासेससाठी एक अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. मात्र, त्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणारा कोणताही कायदा न केल्याने तो कालबाह्य झाला. त्यामुळे आजही राज्यातील कोचिंग क्लासेस कोणत्याही कायद्याच्या चौकटीत नाहीत.

१६ जानेवारी २०२४ रोजी केंद्र सरकारने कोचिंग क्लासेससाठी नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. सर्व राज्यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील खासगी क्लासेसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरण आखण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांना केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे अहवाल तयार करण्यास सांगितले.

शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा आणि नवीन उपक्रम; विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर

सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील विशाल थडानी यांनी न्यायालयात माहिती दिली की, कोचिंग क्लासेस नियमनासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार असून, तो जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केला जाईल. न्यायालयाने ही माहिती स्वीकारत पुढील सुनावणी २६ जुलै रोजी ठेवली आहे. संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले असून, यंदा राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसबद्दल काही कायद्याची तरतूद करण्यात येईल का? असा प्रश्न साऱ्यांना पडला आहे. याचे उत्तर २६ जुलै २०२५ रोजीच आपल्याला मिळणार आहे.