शाळांमधील ड्रॉपआऊट रेट घसरला, सरकारी शाळांवरील भरवसा; आर्थिक सर्व्हेक्षणातील धक्कादायक दावा

निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा डेटा जाहीर केला. त्यात असे म्हटले आहे की ६९% शाळा सरकारी आहेत, ज्यामध्ये ५०% विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत आणि ५१% शिक्षक कार्यरत आहेत

दिल्ली, नोएडा, बेंगळुरू सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये खाजगी शाळांची संख्या वाढत असली तरी ग्रामीण भागात सरकारी शाळांवरील लोकांचा विश्वास वाढत आहे. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ७० टक्के शाळा अजूनही सरकारी शाळा आहेत, ज्यामध्ये एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ५० टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेतात.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा डेटा जाहीर केला. शालेय शिक्षण प्रणालीअंतर्गत, देशातील १४.७२ लाख शाळांमध्ये ९८ लाख शिक्षक २४.८ कोटी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात, अशी माहिती देण्यात आली. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की ६९ टक्के शाळा सरकार चालवतात, ज्यामध्ये ५० टक्के विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत आणि ५१ टक्के शिक्षक कार्यरत आहेत. त्याच वेळी, २२.५ टक्के खाजगी शाळांमध्ये ३२.६ टक्के विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत जिथे ३८ टक्के शिक्षक कार्यरत आहेत.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर भरती २०२५: महत्वाची माहिती, जाणून घ्या

२०३० पर्यंत १००% नोंदणीचे लक्ष्य

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० मध्ये २०३० पर्यंत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे एकूण नोंदणी प्रमाण (जीईआर) १०० टक्के साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की प्राथमिक स्तरावर जीईआर ९३% आहे. हे प्रमाण माध्यमिक स्तरावर ७७.४% आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर ५६.२% आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत. अहवालात म्हटले आहे की अलिकडच्या काळात शालेय शिक्षण अपूर्ण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. प्राथमिक स्तरावर, १.९ टक्के विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षण अपूर्ण सोडले. उच्च प्राथमिक स्तरावर ते ५.२ टक्के आहे आणि माध्यमिक स्तरावर ते १४.१ टक्के आहे.

अहवालात सांगितल्यानुसार सध्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्यासह शाळांची संख्याही वाढली आहे. विविध उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. आर्थिक सर्व्हेक्षणाचा डेटा समोर आल्यानंतर या गोष्टी समोर आल्या आहेत.

“40 लाख द्या, प्रश्नपत्रिका घेऊन जा”; MPSC परीक्षेबाबत Call Recording Viral, आयोगाचा महत्त्वाचा खुलासा

संगणक सुविधा असलेल्या शाळांची संख्याही वाढली 

UDISE २०२३-२४ च्या अहवालाचा हवाला देत, देशात संगणक सुविधा असलेल्या शाळांची संख्याही वाढली आहे, असे सांगण्यात आले आहे. २०१९-२० मध्ये ३८.५ टक्क्यांवरून ते ५७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले. यासोबतच, इंटरनेट सुविधा असलेल्या शाळांची संख्याही वाढली आहे, जी २०१९-२० मध्ये २२.३ टक्क्यांवरून ५३.९ झाली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, NEP २०२० ची अंमलबजावणी समग्र शिक्षा अभियान आणि ‘निष्ठा’, ‘विद्या प्रवेश’, ‘जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था (DIET)’, ‘कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)’ सारख्या उपक्रमांद्वारे केली जाईल. त्याअंतर्गतची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.