मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजनेच्या अंतर्गत भारतातील ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगार पुरवण्याचे काम होत असे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक लोकांना मनरेगा कार्डसाठी अर्ज करावा लागत असे. या कार्डच्या माध्यमातून लोकांना काम मिळत असे. मुख्यतः त्या कामासाठी त्यांना चांगला मोबदलाही दिला जात असे. मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत अनेक श्रमिकांनी चांगला लाभ घेतला आहे.
विशेष म्हणजे या योजने अंतर्गत येत असलेल्या श्रमिकांना वर्षातून किमान १०० दिवसांचा रोजगार पुरवला जात असे. या योजनेच्या माध्यमातून श्रमिकांना किमान शंभर दिवसांसाठी का होईना परंतु हाताला काम मिळत असे. ग्रामीण भागातही प्रत्येकाचे घर सुरळीत चालो या सद्भावनेने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती.
कोरोना काळात अनेक जणांची कामे सुटली. अनेकांना काम सोडून घरी बसावे लागले. अनेक जण शहरे सोडून आपल्या गावी परतले. तेव्हा हातातील काम सुटल्यामुळे पोटाचा प्रश्न पडू लागला होता. यावेळी मनरेगा योजनेने जोपर धरण्यास सुरुवात केली होती. कोरोना काळ संपल्यावर मनरेगा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या श्रमिकांच्या संख्येत कमतरता जाणवू लागली. तेव्हा मनरेगा श्रमिकांच्या संख्येत सुरु झाली घसरण अद्याप थांबलेली नाही. ही संख्या अजूनही कोसळत आहे. काही श्रमिक काम मागत नसल्याचे आरोप मनरेगा कमिटीने केले आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांचे मनरेगा कार्ड रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उत्तरप्रदेशच्या गाजीपूर भागात सुमारे ३.८६ लाख श्रमिकांकडे मनरेगा कार्ड आहे. यातील फक्त ४६ हजार श्रमिक या मनरेगा कार्डचा नियमित वापर करत आहेत. यातील १.१२ लाख संख्येने तर अजूनपर्यंत कामच मागितले नाही आहे. त्यामुळे अशा श्रमिकांचे कार्ड ब्लॉक करण्याच्या तयारीस सुरुवात झाली आहे. जे मनरेगा कार्डधारक त्या कार्डचा बिलकुल वापर करत नाहीत, त्यांच्या मनरेगा कार्डला ब्लॉक केले जाणार आहे. अशा श्रमिकांना ब्लॉक करून त्यांच्या जागी नवीन श्रमिकांची भरती केली जाणार आहे. मनरेगा कार्ड असलेल्या श्रमिकांना कामामध्ये प्राथमिकता दिली जाते.
