अनुसूचित जाती गटासाठी खुशखबर! शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यात मुकलात? शासनाने आणली नवीन योजना

सामाजिक न्याय विभागाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी सुरू आहे.

अनुसूचीत जाती तसेच नवबौध्द प्रवर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाची तसेच आनंदाची बातमी आहे. मुळात, शासनाने या प्रवर्गासाठी एक योजना आखली आहे तसेच त्याची अमलबजावणीही करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. मुळात, या प्रवर्गातील काही विद्यार्थी असे आहेत ज्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यामुळे ते त्यांच्या हक्काला मुकले आहेत. त्यामुळे या योजनेचा मुख्य उद्देश शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण खंडित न करता पुढे चालू ठेवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हा आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ तयारी पूर्ण; २४ हजार परीक्षार्थींसाठी २३ नोव्हेंबरला ३७ केंद्रांवर व्यवस्था

या योजनेअंतर्गत इयत्ता ११वी, १२वी तसेच व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून भोजन भत्ता, निवास भत्ता आणि इतर शैक्षणिक सुविधा स्वखर्चाने मिळविण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. सामाजिक न्याय विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार ही योजना आता तालुकास्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही लागू करण्यात आली असून, त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे सदर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना या योजनेचा मोठा लाभ घेता येणार आहे.

चालू शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया https://hmas.mahait.org
या अधिकृत पोर्टलवर सुरू आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज केलेले पण प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी या पोर्टलवर स्वाधार योजनेसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा.

आयुषी दबास! दृष्टी बाधा असून ही साता समुद्रापार गाजतय नाव; दिला लाख मोलाचा संदेश

ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची छापील प्रत (हार्डकॉपी) आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित समाज कल्याण कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त सचिन कवले यांनी केले आहे.