Agricultural scam in Jalna: जालन्यात कृषी घोटाळा; सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ५० कोटींचे गैरव्यवहार

या प्रकारामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. हा घोटाळा किती मोठा आहे आणि यामागे कोणकोण सामील आहेत, हे पुढील तपासातून स्पष्ट होणार आहे.

जालना:  जालना जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अतिवृष्टी, पूर आणि गारपिटीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सानुग्रह अनुदानामधून सुमारे ५० कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. हा अपहार तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांच्या संगनमताने केल्याचा संशय आहे. अद्याप नेमकी रक्कम स्पष्ट झालेली नसली तरी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांनी या प्रकाराची कबुली दिली आहे.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींनंतर आणि संबंधित सूचनांच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. प्राथमिक तपासातच तहसीलदारांचे लॉगिन आणि पासवर्ड वापरून अनुदान वितरणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.या चौकशीत एकाच शेतकऱ्याच्या नावावर वेगवेगळे VK क्रमांक तयार करणे, तसेच जमीन किंवा फळबाग नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर अनुदान मंजूर करणे, अशा प्रकारच्या फसवणुकीचे नमुने उघड झाले आहेत.  या प्रकारामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. हा घोटाळा किती मोठा आहे आणि यामागे कोणकोण सामील आहेत, हे पुढील तपासातून स्पष्ट होणार आहे.

कडक उन्हाळ्यात १० मिनिटांमध्ये बनवा शरीर थंड राहण्यासाठी बनवा ताडगोळ्यांचे सरबत, किडनीचे आरोग्य राहील निरोगी

या घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत बोलताना उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक म्हणाले की, जालना जिल्ह्यात 2022-2023 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी, पुर आणि गारपीटीमुळे शेकडो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. 2022 आणि 23 मध्ये झालेल्या या अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडून जवळपास 1103 कोटींचे आर्थिक साहाय्य मंजूर झाले होते. यातील 983 कोटींचे शेतकऱ्यांना वाटपही झाले. पण शेतकऱ्यांसाठी देण्यात आलेल्या या वाटप अनुदानातील पैशांवरच अधिकाऱ्यांनी डल्ला मारला.

ही गोष्ट जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात येताच प्रशासनाने गुप्त चौकशीही सुरू केली. यानुसार आतापर्यंत अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील 70-80 गावांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. याशिवाय शेजारच्या अनेक गावांमध्येही चौकशी केली जाणार आहे. ही चौकशी पू्र्ण झाल्यानंतर नेमके कोणकोणते अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक आणि कषी सहाय्यकांनी यात पैसे खाल्लेत, हे समोर येईल.

अंबड आणि घनसावंगी तालु्क्यातील अनुदानाच्या बाबत काही तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या प्राथमिक तपासणीत काही गोष्टी आढळून आल्या. यात काही ठिकाणी बनावट आणि बोगस याद्या जोडण्यात आल्या होत्या. त्यातून काहींनी अनुदान मिळवल्याचे आढळून आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यातच तीन जिल्हाधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली. घनसावंगी आणि अंबड तालुक्यातून प्राप्त झालेल्या तक्रारींनुसार, 75 ते 80 गावांमध्ये तलाठ्याने अपलोड केलेल्या याद्यांची प्राथमक तपासणी अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे.. यामध्ये तलाठी,मंडळ अधिकाऱ्यांसह, कृषी सहाय्यकांनादेखील चौकशीसाठी बोलवलं आहे.