मुंबई पोलिसांवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे, भरपाईचे ही दिले आदेश; नेमकं प्रकरण काय? (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
Mumbai High Court On Mumbai Police News in Marathi : कर्नाटकातील एका व्यावसायिकाच्या अटकेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फटकारले आहे. याप्रकरणी याला अधिकाराचा गैरवापर म्हणत न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा बेकायदेशीर अटक वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतात. न्यायालय उडुपीतील कुंदापूर येथील रहिवासी व्यावसायिक व्ही.पी. नायक यांच्या अटकेबाबतच्या खटल्याची सुनावणी करत होते. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला त्या व्यावसायिकाला एक लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेशही दिले.
अटक बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “एखाद्या व्यक्तीची अटक ही एक गंभीर बाब आहे. अटकेमुळे अपमान होतो, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो आणि कायमचा डाग पडतो.”, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. नायक यांना ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अटक करण्यात आली होती. या व्यावसायिकाचा त्याच्या चुलत भावासोबत व्यावसायिक वाद होता आणि वांद्रे पोलिसांनी या प्रकरणासंदर्भात त्याला अटक केली होती. त्याला २० दिवसांसाठी ताब्यात ठेवण्यात आले होते.
नायक यांच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पोलिसांनी एफआयआरमध्ये (FIR) आयपीसीच्या कलम ४०९ (लोकसेवक किंवा एजंटकडून गुन्हेगारी विश्वासघात) वापरून जाणूनबुजून त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कलम ४०६, ४२०, ४६५ आणि ४७७ अ अंतर्गत आरोपांना मान्यता दिली होती. परंतु पोलिसांनी कलम ४०९ देखील जोडले आहे. कलम ४०९ हा अधिक गंभीर आरोप आहे आणि त्यामुळे प्रकरण अजामीनपात्र आहे.
दरम्यान, तक्रारदाराने पोलीस कारवाईचा बचाव केला आणि म्हटले की कलम ४०९ चा अर्ज योग्य होता आणि या कलमाअंतर्गत आधीच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मात्र न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, कलम ४०९ लागू केल्याने हा खटला अजामीनपात्र गुन्हा बनला आहे. ज्यामुळे पोलिसांना जामीन नाकारण्याचे निमित्त मिळाले आहे. खंडपीठाने असे म्हटले की, निरीक्षक प्रदीप केरकर आणि उपनिरीक्षक कपिल शिरसाट यांनी जाणूनबुजून कलम ४०९ जोडला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, “सध्याच्या तथ्यांवरून पोलिसांचा दुष्टपणा स्पष्टपणे दिसून येतो.” न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिकाला एक लाख रुपये भरपाई द्यावी, परंतु ही रक्कम नंतर दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करावी असा आदेश दिला.
.png "Videos"){kind=small}
