ॉगंभीर आजार, वयाची ५५ वर्षे पूर्ण झालेली सेवा, जोडीदाराचा गंभीर आजार, दिव्यांग शिक्षकांना बदलीत प्राधान्य दिले जाते. या सवलतीचा गैरफायदा घेत अनेक शिक्षकांनी बनावट किंवा संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर केल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने बदलीसाठी सादर करण्यात आलेल्या सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते. या आदेशानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातही तपासणी मोहिम राबविण्यात आली.
जिल्ह्यातून सुमारे ३५० शिक्षकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार सीपीआर रुग्णालयाकडे असल्याने संबंधित शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी याच रुग्णालयात करण्यात आली. तपासणीअंती अनेक प्रमाणपत्रे संशयास्पद असल्याचे निष्पन्न झाले, तर काही प्रकरणांमध्ये थेट बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचे उघडकीस आले.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी चौकशीअंती १३ शिक्षकांना निलंबित केले. मात्र, आणखी १५ शिक्षकांच्या बाबतीत अंतिम निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. या शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी बाह्य आणि निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत व्हावी, यासाठी त्यांना मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. तथापि, जे. जे. रुग्णालयाने या तपासणीस नकार दिल्याने जिल्हा परिषदेला तसा अधिकृत पत्रव्यवहार प्राप्त झाला आहे.
आता या पंधरा शिक्षकांची तपासणी पुन्हा सीपीआरमध्येच होणार आहे. ज्या रुग्णालयातून बोगस प्रमाणपत्रे दिली गेली, त्याच रुग्णालयात पुन्हा तपासणी म्हणजे दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे, अशी भावना सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात प्रशासन’ फसव्या शिक्षकांची ‘ पाठराखण का करत आहे, असा सवाल उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात शासनाने स्वतंत्र पथक अथवा राज्यस्तरीय तपासणी समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
