शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
सौजन्य फोटो - AI Gemini
२०१८ च्या प्रमाणपत्रावर ‘संभाजीनगर’
तपासादरम्यान २०१८-१९ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या काही प्रमाणपत्रांवर ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि ‘धाराशिव’ अशी नावे आढळली. मात्र, त्या काळात या शहरांची नावे अनुक्रमे औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद अशी होती. दोन्ही शहरांचे नामांतर २०२३ मध्ये झाले. त्यामुळे २०१८-१९ मध्ये तयार झालेल्या प्रमाणपत्रावर २०२३ नंतर अस्तित्वात आलेली नावे कशी आली, असा महत्त्वाचा प्रश्न तपास अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला. याच धाग्याला पकडून पोलिसांनी प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू केली आणि बोगस प्रमाणपत्रांचे रॅकेट उघडकीस आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
१९ जणांची पोलीस दलात नियुक्ती
पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे पुणे पोलीस दलात १९ जणांची नियुक्ती झाल्याचे समोर आले आहे. संबंधितांची नियुक्ती रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
७५ कोटींच्या घोटाळ्याचा संशय
तपासात २०१६ पासून राज्यातील सुमारे १,२०० ते १,५०० जणांना प्रत्येकी ३ ते ५ लाख रुपये घेऊन बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे विकल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्राथमिक आकडेवारीनुसार या संपूर्ण व्यवहाराचा आर्थिक आवाका सुमारे ७५ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. मात्र, घोटाळ्याची नेमकी रक्कम, प्रमाणपत्रांची संख्या आणि त्याचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींची संख्या तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
रेकॉर्ड नसतानाही प्रमाणपत्रे तयार?
या प्रकरणात आणखी धक्कादायक बाबी तपासात समोर आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. क्रीडा निरीक्षक उपस्थित नसताना तसेच स्पर्धांचे अधिकृत रेकॉर्ड, शुल्काच्या पावत्या किंवा खेळाडूंचे फोटो उपलब्ध नसतानाही प्रमाणपत्रे तयार करून उमेदवारांना दिल्याचा संशय आहे. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरीमध्ये ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेण्यात आल्याचे पोलिसांच्या तपासातून समोर आले आहे.
शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा
या प्रकरणी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दीपक लगड यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेने कारवाई करत महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश विठ्ठल नागर आणि सचिव शिवाजी साळुंखे यांना अटक केली आहे.
मालमत्तेची चौकशी
बोगस प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या संशयामुळे पोलिसांनी संबंधितांची आर्थिक बाजूही तपासण्यास सुरुवात केली आहे. मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळवण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभाग तसेच आयकर विभागाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, किती प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली आणि त्याचा लाभ घेऊन किती जणांनी सरकारी नोकरी मिळवली, याचा तपास सुरू आहे.
एका चुकीच्या नावाने रॅकेटचा पर्दाफाश
एकीकडे बोगस प्रमाणपत्रे तयार करताना मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करण्यात आले होते; मात्र प्रमाणपत्रावर वापरलेली ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि ‘धाराशिव’ ही नावेच रॅकेटच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचा धागा ठरली. २०१८-१९ च्या कागदपत्रांवर २०२३ नंतरची नावे आल्याने निर्माण झालेल्या संशयातून या प्रकरणाचा तपास पुढे सरकला. आता या रॅकेटमागे आणखी कोण आहेत आणि बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्यांची संख्या किती आहे, याकडे लक्ष लागले आहे.
