Mumbai News: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीमार्फत अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर… ; पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी कारवाई

मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ९३ नुसार, कोणत्याही प्रवासी वाहतूक सेवेच्या संचालनासाठी आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

मुंबई: मुंबई महानगरात काही प्रवासी अवैध मार्गाने बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून प्रवास करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, तशा परिवहन विभागाकडे तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या आहेत . त्या अनुषंगाने तातडीने तपास सुरू करण्यात आला. यामध्ये काही अप्रमाणित ॲप्स व बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालकांकडून शासनाच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान तर होतेच, शिवाय प्रवाशांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण होतो.

मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ९३ नुसार, कोणत्याही प्रवासी वाहतूक सेवेच्या संचालनासाठी आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही ॲप कंपन्या व चालक हे नियम धाब्यावर बसवत बेकायदेशीर वाहतूक करत असल्याचे उघड झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO), मुंबईच्या विशेष पथकांनी २० युनिट्समार्फत एकाच वेळी मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी, पनवेल येथे संयुक्त कारवाई मोहीम राबवली. सदर मोहिमेमध्ये एकूण १२३ बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यातील ७८ बाईक टॅक्सी जप्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच, संबंधित चालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले असून अवैध ॲप ऑपरेटरविरोधातही पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

— परिवहन आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य

परवाने देताना आरटीओ प्रशासन झोपले होते का?

महाराष्ट्र राज्यातील रिक्षा चालकांसाठी नवीन रिक्षा परवाना (परमिट) आरटीओ प्रशासनाकडून २०१७ पासून सुरुवात करण्यात आली. यानंतर काही कालावधीनंतर रिक्षा चालकांनी खुले परमिट बंद करण्याची मागणी वारंवार केली. मात्र ती न करता आजपर्यंत ही खुले परमिट सुरूच आहेत. यामुळे ज्यांना गरज नाही अशांनीही रिक्षा घेतली. जे सरकारी, निमसरकारी, खाजगी आस्थापनात काम करतात अशांचे परमिट ३० एप्रिलपर्यंत परत करण्याचे आवाहन आरटीओने केले आहे. मात्र परवाने देतानाच आरटीओ प्रशासनाने याची खात्री करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे हजारों परवाने वाटप करताना त्यांच्या लक्षात का आले नाही? आरटीओ प्रशासन झोपले होते का? असा सवाल कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी उपस्थित केला आहे.

Pune RTO News: परवाने देताना आरटीओ प्रशासन झोपले होते का?

कष्टकरी संघर्ष रिक्षा महासंघ व सारथी चालक-मालक महासंघातर्फे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, विविध शहरात असंख्य नागरिक व खाजगी वाहनांचा वापर करत असतात आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी अत्यंत जवळ व सहज उपलब्ध होणारे वाहन म्हणून रिक्षाकडे आपण पाहतो. नागरिकांच्या सोयीसाठी म्हणून राज्य परिवहन विभागाकडून रिक्षाला परवाना दिला जातो. गरज नसताना गरजेपेक्षा जास्त परवाने अधिकारी आणि काही एजंट मंडळीनी मिळून वाटप केले. लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात रिक्षा देणे अपेक्षित असताना त्याच्या कितीतरी टप्पा पुढे गेला तरी रिक्षा परवाने वाटप सुरूच आहे. त्यामुळे प्रामाणिक आणि ज्यांची उपजीविका केवळ रिक्षावरच आहे अशा रिक्षा चालकावर अन्याय झाला असून गरज नाही तेही रिक्षा चालवत आहेत.