Photo Credit- Social Media
पिंपरी: महाराष्ट्र राज्यातील रिक्षा चालकांसाठी नवीन रिक्षा परवाना (परमिट) आरटीओ प्रशासनाकडून २०१७ पासून सुरुवात करण्यात आली. यानंतर काही कालावधीनंतर रिक्षा चालकांनी खुले परमिट बंद करण्याची मागणी वारंवार केली. मात्र ती न करता आजपर्यंत ही खुले परमिट सुरूच आहेत. यामुळे ज्यांना गरज नाही अशांनीही रिक्षा घेतली. जे सरकारी, निमसरकारी, खाजगी आस्थापनात काम करतात अशांचे परमिट ३० एप्रिलपर्यंत परत करण्याचे आवाहन आरटीओने केले आहे. मात्र परवाने देतानाच आरटीओ प्रशासनाने याची खात्री करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे हजारों परवाने वाटप करताना त्यांच्या लक्षात का आले नाही? आरटीओ प्रशासन झोपले होते का? असा सवाल कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी उपस्थित केला आहे.
कष्टकरी संघर्ष रिक्षा महासंघ व सारथी चालक-मालक महासंघातर्फे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, विविध शहरात असंख्य नागरिक व खाजगी वाहनांचा वापर करत असतात आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी अत्यंत जवळ व सहज उपलब्ध होणारे वाहन म्हणून रिक्षाकडे आपण पाहतो. नागरिकांच्या सोयीसाठी म्हणून राज्य परिवहन विभागाकडून रिक्षाला परवाना दिला जातो. गरज नसताना गरजेपेक्षा जास्त परवाने अधिकारी आणि काही एजंट मंडळीनी मिळून वाटप केले. लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात रिक्षा देणे अपेक्षित असताना त्याच्या कितीतरी टप्पा पुढे गेला तरी रिक्षा परवाने वाटप सुरूच आहे. त्यामुळे प्रामाणिक आणि ज्यांची उपजीविका केवळ रिक्षावरच आहे अशा रिक्षा चालकावर अन्याय झाला असून गरज नाही तेही रिक्षा चालवत आहेत.
किती परवाने परत जमा होणार हा मोठा प्रश्न ?
आरटीओ प्रशासनाने यापूर्वीही नोकरी करणाऱ्यांनी परमिट जमा करावे असे आवाहन केले मात्र असे कोणी परत करत नसते, त्यामुळे आता ३० एप्रिल पर्यंत परत मागणी करून आरटीओ • प्रशासन केवळ त्यांचा बचाव करत आहे का असा सवाल उपस्थित होतो. त्याची पडताळणी न करता दिलेल्या परमिटची चौकशी करून अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आरटीओ प्रशासनाने येथून पुढे तरी नीट काम करावे
आस्थापनात काम करतात ते सकाळी फर्स्ट शिफ्टला कामावर जाताना, येताना व सेकंड शिफ्टला कामावर जाताना आणि येताना कामावरून सुटल्यानंतर व्यवसाय करणारे अनेक आहेत. मर्यादेपेक्षा रिक्षाची संख्या वाढल्यामुळे रिक्षा चालकावर अन्याय झालेला असून त्यांचा रोजगार कमी झालेला आहे. आरटीओ प्रशासन जी महत्वाची कामे आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून भलत्याच कामाकडे अधिक लक्ष देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सरकारी किंवा खाजगी कंपनीत नोकरी करत नसल्याची अट असल्याने तसे प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येत असते मात्र त्याचवेळी जर पूर्ण खात्री, पडताळणी केली असती तर अशा प्रकारची नामुष्की आरटीओ प्रशासनावर आलीच नसती.
