राज्यात वाढत्या अवैध प्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रणासाठी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीत राज्यातील सद्यस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
अनेक राज्यांनी आपल्या सीमांवरील चेकपोस्ट बंद केल्या. पण, महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात आजही चेकपोस्ट सुरू असून, तिथे पोलिस व आरटीओ खात्यातील काही घटक अवैध वसुली करत आहेत.
ई-चलानच्या मुद्द्यावरून राज्यातील परिवहन क्षेत्रात पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. बस, ट्रक, टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा यांसारख्या विविध परिवहन संघटनांनी ई-चलानमध्ये दिलासा देण्याच्या मागणीसाठी अलीकडे आंदोलन छेडले होते.
महाराष्ट्र आणि केंद्र शासनाकडून आधीच विविध करांचा बोजा सहन करणाऱ्या बस व्यावसायिकांवर आता 'ई-चलन'च्या अन्यायकारक आणि जुलमी दंड आकारणी केली जात आहे.याविरोधात बस वाहतूक संघटनेने (आरटीओ) कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला.
सरकारच्या ई-चलन प्रणालीतील त्रुटी व वाढीव दंडाच्या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटीच्या आवाहनानुसार लातूर जिल्ह्यात वाहतूकदारांनी आक्रमक आंदोलन छेडले आहे.
रिक्षा चालकांच्या मनमानी करभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून ही कारवाई करण्यात आली. जानेवारी महिन्यात आरटीओच्या तपासणीत १७४ रिक्षा दोषी आढळले आहेत.
अन्यथा याबाबतची मोहीम परिवहन विभागाकडून अधिक गतिमान केली जाणार असून कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे. यासाठी पाच हजारांपर्यंत दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
पुणे शहरातील ऑटो रिक्षाचालक मीटरनुसार भाडे न आकारता प्रवाशांकडून थेट मनमानी दराने पैसे वसूल करत आहेत. नियमांचे अल्लंघन केल्या प्रकरणी आरटीओकडू कारवाई करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांसाठी एचएसआरपी बंधनकारक आहे. एप्रिल २०१९ नंतर नोंदणीकृत नवीन वाहनांवर ही नंबर प्लेट आधीपासूनच बसवलेली असते.
एचएसआरपी संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर येत असून, जुन्या गाड्यांना 'एचएसआरपी' लावण्यासाठी नवा कंत्राटदार शोधण्यासाठी परिवहन आयुक्तालय पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे नियोजन करीत आहे.
RTO News: सध्या देशभरात अपघात होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दरम्यान लहान मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे.
शहरात वाढती वाहतूक, नियमभंग करणारे वाहनचालक आणि वारंवार होणारे अपघात हे मोठे आव्हान ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अर्चना गायकवाड यांनी ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद साधला.
जुनी वाहने रस्त्यावरून हटविल्याने हवेतील प्रदूषणात घट होईल. बीएस-६ उत्सर्जन मानकांचे नवे वाहन रस्त्यावर आल्यामुळे उत्सर्जन पातळी ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
Pune News: पुणे शहरात सुमारे २५ लाख वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी’बसविणे आवश्यक आहे. परंतु आतापर्यंत फक्त साडेपाच लाख वाहनांनाच या पाट्या बसविल्या गेल्या आहेत.
