अन्यथा याबाबतची मोहीम परिवहन विभागाकडून अधिक गतिमान केली जाणार असून कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे. यासाठी पाच हजारांपर्यंत दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
पुणे शहरातील ऑटो रिक्षाचालक मीटरनुसार भाडे न आकारता प्रवाशांकडून थेट मनमानी दराने पैसे वसूल करत आहेत. नियमांचे अल्लंघन केल्या प्रकरणी आरटीओकडू कारवाई करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांसाठी एचएसआरपी बंधनकारक आहे. एप्रिल २०१९ नंतर नोंदणीकृत नवीन वाहनांवर ही नंबर प्लेट आधीपासूनच बसवलेली असते.
एचएसआरपी संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर येत असून, जुन्या गाड्यांना 'एचएसआरपी' लावण्यासाठी नवा कंत्राटदार शोधण्यासाठी परिवहन आयुक्तालय पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे नियोजन करीत आहे.
RTO News: सध्या देशभरात अपघात होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दरम्यान लहान मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे.
शहरात वाढती वाहतूक, नियमभंग करणारे वाहनचालक आणि वारंवार होणारे अपघात हे मोठे आव्हान ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अर्चना गायकवाड यांनी ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद साधला.
जुनी वाहने रस्त्यावरून हटविल्याने हवेतील प्रदूषणात घट होईल. बीएस-६ उत्सर्जन मानकांचे नवे वाहन रस्त्यावर आल्यामुळे उत्सर्जन पातळी ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
Pune News: पुणे शहरात सुमारे २५ लाख वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी’बसविणे आवश्यक आहे. परंतु आतापर्यंत फक्त साडेपाच लाख वाहनांनाच या पाट्या बसविल्या गेल्या आहेत.
नागरिकांच्या सोयीसाठी म्हणून राज्य परिवहन विभागाकडून रिक्षाला परवाना दिला जातो. गरज नसताना गरजेपेक्षा जास्त परवाने अधिकारी आणि काही एजंट मंडळीनी मिळून वाटप केले.
केंद्र सरकाच्या वाहन स्क्रॅप धोरणानुसार महापालिकेच्या १५ वर्षे पेक्षा जून्या गाड्यांची नोंदणी आरटीओने रद्द केल्या आहेत. हे धोरण लागू होण्यापूर्वी महापालिकेकडून २४ ते २५ वर्षापर्यंत गाड्या वापरात आणल्या जात होत्या.
पुणे शहरात या नंबर प्लेट बसवण्यासाठी नागरिकांच्या केंद्रावर रांगा लागल्या असताना पुणेकरांचा या हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटला कमी प्रतिसाद असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शहरात आणि उपनगरात अनेकवेळा ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालक जवळचे भाडे नाकारतात. तसेच अनेकवेळा ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालक अधिक भाडे मागतात. याचपार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्र्यांकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
