crime (फोटो सौजन्य: social media)
काय नेमकं प्रकरण?
एका महिला वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात आरोप करण्यात आला आहे की, ३ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या रात्री ती सेक्टर 126 ला
पोलीस ठाण्यात एका क्लायंटला मदत करण्यासाठी आली होती. तेव्हा पोलिसांनी तिला अवैधपणे ताब्यात घेतले होते. तिला रात्री 12:30 ते दुसऱ्याच दिवशी पहाटे 2:30 वाजण्याच्या सुमारास कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांशिवाय पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते. कायद्यानुसार, कोणत्याही महिलेला दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येत नाही आणि रात्रभर पोलीस ठाण्यात ठेवता येत नाही.
धक्कादायक ! ‘त्या’ हत्येचा झाला उलगडा; फक्त पैशांच्या वादातून चिरला वैष्णवीचा गळा
याच प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांनी महिला वकिलांवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी तिचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न देखील केला आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. एवढेच नाही तर पोलिसांनी तिच्या मानेवर सरकारी पिस्तूल रोखण्यात आले आणि आणि तिने आज्ञा न पाळल्यास खोटी धमकी दिली जाईल असं सांगितलं, असा आरोप महिला वकिलाने याचिकेत केला आहे.
या प्रकरणात वकिलांनी आरोप केला की, पोलिसांनी जबरदस्तीने तिच्या मोबाईल फोनचा पासवर्ड घेतला आणि साठवण्यात आलेले पुरावे आणि व्हि़डिओ डिलिट केले. कोणताही डेटा रेकॉर्ड राहू नयेत, यासाठी पोलीस ठाण्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील बंद करण्यात आले होते. तसेच 14 तासांपर्यंत, वकिलाला अन्न, पाणी आणि तिच्या कुटुंबाशी संपर्क देखील साधण्यात आला नाही, तसेच कायदेशीर मदत नाकारण्यात आली.
आता न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाचा नोएडा पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज मागवले आहे. आता पुन्हा महिलेचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसच जर असे गैर कृत्य करतील तर सामान्य नागरिक विशेषतः महिलांनी न्यायासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी कुणाकडे पाहायचं? हा प्रश्न आज पुन्हा एकदा गंभीरपणे उपस्थित झाला आहे. आता याप्रकरणात पुढे काय समोर येत हे पाहणं महत्वाचं आहे.
Accident News: मुंबई आमदाबाद महामार्गावरील सातीवली उडान पुलावर भीषण अपघात; १४ प्रवासी जखमी
Ans: नोएडा पोलिसांनी एका महिला वकिलाला रात्री अवैधपणे ताब्यात ठेवून तिच्यावर लैंगिक छळ व धमक्या दिल्याचा आरोप आहे.
Ans: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित कालावधीचे CCTV फुटेज सादर करण्याचे आदेश दिले.
Ans: महिला सुरक्षितता, पोलिसी अत्याचार आणि कायद्याच्या गैरवापराचा गंभीर मुद्दा या प्रकरणातून समोर आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
