यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याचा आरोप केजरीवालांना भोवणार?, निवडणूक आयोगाने बजावली नोटीस

दिल्लीत यमुनेच्या पाण्यावरून सुरू असलेलं राजकारण अरविंद केजरीवाल यांना भोवण्याची शक्यता आहे. यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला होता.

दिल्लीत यमुनेच्या पाण्यावरून सुरू असलेलं राजकारण अरविंद केजरीवाल यांना भोवण्याची शक्यता आहे. यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला होता, त्याबाबत निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावून पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी कोणतेही ठोस पुरावे आणि उत्तर दिलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना बुधवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे, त्यामुळे ऐन निवडणुकीत केजरीवालांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

सोमवारी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी हरियाणाच्या भाजप सरकारने यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी म्हटले होते की हरियाणाचे पाणी यमुनेतून दिल्लीला येते. भाजपच्या हरियाणा सरकारने यमुनेचे पाणी विषारी बनवले आहे. तथापि, दिल्ली जल बोर्डाने ते पाणी दिल्लीत येण्यापासून रोखले. भाजप सरकारने पाण्यात असे विष मिसळले आहे, जे जलशुद्धीकरण केंद्रांनीही स्वच्छ करता येत नाही. यामुळे दिल्लीच्या एक तृतीयांश भागात पाण्याची कमतरता आहे.

केजरीवाल यांच्या या विधानानंतर दिल्लीत यमुनेच्या पाण्याबाबत राजकीय वाकयुद्ध सुरूच आहे. भाजपने हे आरोप फेटाळून लावले. यानंतर आम आदमी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाची भेट घेतली आणि यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याचा आरोप केला. दरम्यान, हरियाणाच्या नायब सैनी सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. तसेच, हरियाणा सरकार केजरीवाल यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार करत आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की अशा आरोपांचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, जसे की प्रादेशिक गट आणि शेजारील राज्यांमधील रहिवाशांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे, वर्षाच्या या वेळी पाण्याची प्रत्यक्ष किंवा कथित कमतरता किंवा अनुपलब्धतेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणे. आयोगाने केजरीवाल यांना तक्रारींवर त्यांचे उत्तर, विशेषतः तथ्यात्मक आणि कायदेशीर मॅट्रिक्सवरील पुराव्यांसह, २९ जानेवारी २०२५ रोजी रात्री ८ वाजेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून आयोग या प्रकरणाची तपासणी करू शकेल आणि योग्य कारवाई करू शकेल.

दिल्लीतील ३० टक्के लोकांना पाणी मिळणार नाही: आतिशी

निवडणूक आयोगासोबतच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाल्या, “मी आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना भेटलो. दिल्लीतील पाण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. आम्ही निवडणूक आयोगाला सांगितले की, दिल्लीतील अमोनियाची पातळी कशी आहे. हरियाणाहून यमुनेत येणारे पाणी विषारी पातळीपर्यंत पोहोचले आहे. दिल्लीतील जलशुद्धीकरण प्रकल्प एक ते दोन पीपीएम पर्यंत अमोनियावर प्रक्रिया करू शकतात. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून अमोनियाची पातळी सतत ४, ५, ६ आणि ७ पीपीएमवर पोहोचली आहे. . ७ पीपीएम अमोनिया म्हणजे विषारी पाणी.”

ते पुढे म्हणाले की, आम्ही निवडणूक आयोगाला विनंती केली आहे की जर असेच विषारी पाणी येत राहिले तर आमचे अनेक जलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्णपणे बंद होतील. दिल्लीच्या ३० टक्के लोकांना पाणी मिळणार नाही. निवडणूक आयोगाने आम्हाला आश्वासन दिले आहे की पाणी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हा लोकांच्या जीवन आणि मृत्यूशी संबंधित मुद्दा आहे. निवडणूक आयोगाने आम्हाला आश्वासन दिले आहे की दिल्लीच्या जनतेच्या हिताचे जे काही असेल ते हरियाणाची बाजू ऐकून निवडणूक आयोग तो निर्णय घेईल.

उपराज्यपालांचं आतिशींना पत्र

दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री आतिशी यांना पत्र लिहून आरोप केला आहे की, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकारवर यमुना नदीत विष मिसळल्याचा आणि दिल्लीत “नरसंहार” करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप “अत्यंत आक्षेपार्ह, दुर्दैवी आणि उघडपणे खोटा” आहे. आणि अवांछनीय”. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “पिण्याच्या पाण्यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर विषबाधा आणि नरसंहाराचे खोटे, दिशाभूल करणारे, तथ्यहीन आरोप करणे आणि दुसऱ्या राज्य सरकारविरुद्ध जनतेला भडकवण्याचा प्रयत्न करणे हे केवळ संबंधित राज्यांसाठीच धोका नाही तर राष्ट्रीय शांततेलाही धोका आहे. आणि सुरक्षेलाही धोका आहे.”

हरियाणाने यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळल्याच्या आरोपांवरून भाजपने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला प्रचार करण्यापासून रोखण्याची विनंती केली. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह यांच्यासह भाजपच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यांची भेट घेतली आणि त्यांना ‘आप’ नेत्याला त्यांचे आरोप मागे घेण्यास आणि लोकांमध्ये दहशत निर्माण केल्याबद्दल माफी मागण्यास सांगण्यास सांगितले. तसेच त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.

भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, युद्धादरम्यान पाकिस्ताननेही भारतावर असे आरोप केले नव्हते, असा दावा करून केजरीवाल यांनी आपले अपयश लपवण्यासाठी आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाचा पराभव होणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी असे आरोप केले होते. हा एक खोटा दावा आहे.

सीतारमण यांनी पत्रकारांना सांगितले की, देशातील एक माजी मुख्यमंत्री दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांवर अशा कृत्याचा आरोप कसा करू शकतात जे कसे तरी नरसंहाराशी संबंधित आहे. ते म्हणाले की केजरीवाल यांनी जे म्हटले आहे ते अयोग्य, बेजबाबदार आणि निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे.