Farmers Protest: दिल्लीत धडकणार शेतकऱ्यांचे वादळ, चिल्ला सीमेवर महाजाम; यावेळी काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?

Delhi Farmers' Protest : नव्या कायद्यानुसार नुकसान भरपाई मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी नोयडामधील आंदोलक शेतकरी आज दिल्लीकडे कूच करणार आहेत. यावेळी काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?

दिल्लीत संसदेत हिवाळी अधिवेशन सुरु असून यापार्श्वभूमीवर आता शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शेतकऱ्यांचे वादळ आज (2 डिसेंबर) दिल्लीवर धडकणार आहे. मात्र त्यांना बाहेर रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

आज हजारो शेतकरी संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली नोएडा ते दिल्ली असा मोर्चा काढणार आहेत. एक दिवसापूर्वी शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. शेतकरी अनेक दिवसांपासून नोएडाच्या तिन्ही अधिकाऱ्यांचा घेराव करत आहेत. मात्र रविवारी मागण्यांवर एकमत होत नसताना त्यांनी ‘दिल्ली चलो’चा नारा दिला. शेतकऱ्यांना आता संसदेला घेराव घालायचा आहे. 10 टक्के विकसित भूखंड आणि भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन भूसंपादन कायद्याचा लाभ मिळावा, अशी आंदोलक शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.

बंगळुरुमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा; शाळा – महाविद्यालयांना सुट्टी नाही? पालकांचा संताप

सध्या शेतकऱ्यांच्या घोषणेनंतर नोएडा आणि दिल्ली पोलीस सतर्क झाले असून सीमेवर सतर्कता ठेवण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. अनेक शेतकरी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. नोएडाला लागून असलेल्या सर्व सीमांवर बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. नोएडा आणि दिल्ली पोलिसांनी समन्वय स्थापित केला आहे. मेट्रोचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

परिणामी, दिल्लीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. चिल्ला हद्दीत वाहनांची चाके थांबत आहेत. त्याचवेळी शेतकरी दिल्लीकडे कूच करण्यावर ठाम आहेत. दिल्ली-नोएडा आणि चिल्ला सीमेवर शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. सकाळपासूनच येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार १ जानेवारी २०१४ नंतर संपादित केलेल्या जमिनीच्या चौपट मोबदला मिळायला हवा, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून गौतम बुद्ध नगरमध्ये सर्कलचे दर वाढलेले नाहीत. नवीन भूसंपादन कायद्याचा लाभ जिल्ह्यात लागू झाला पाहिजे. भूसंपादनाच्या बदल्यात 10 टक्के विकसित जमीन द्यावी आणि 64.7 टक्के दराने भरपाई द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. जमीनदार आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार आणि पुनर्विकासाचा लाभ मिळावा. उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्राची योग्य विल्हेवाट लावली पाहिजे. हे सर्व निर्णय शासनस्तरावर घ्यायचे आहेत.

किती दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे?

नोएडातील शेतकरी सोमवारी (2 डिसेंबर) दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, लोकसंख्येच्या विल्हेवाटीची मागणी करणाऱ्या तीन प्राधिकरणांच्या (नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि यमुना प्राधिकरण) विरोधात ते सतत आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम महापंचायत घेतली. त्यानंतर 27 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाबाहेर निदर्शने केली. 28 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर या कालावधीत यमुना विकास प्राधिकरणाबाहेर निदर्शने केली. यावेळी अधिकाऱ्यांशी चर्चाही झाली. रविवारी शेतकरी आणि अधिकारी यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक झाली, मात्र मागण्यांवर एकमत होऊ शकले नाही. आंदोलनाच्या तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात 2 डिसेंबर रोजी संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान दिल्लीकडे कूच करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

‘इस्लाम धर्म स्वीकारा नाहीतर…’; तरूणीचे अपहरण करून तिच्या कुटुंबियांना धमकी