Supreme Court on Election Reservation: ५०टक्के आरक्षण मर्यादा वाद : स्थानिक स्वराज्य निवडणूक थांबवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे संकेत

ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना रिप्रझेंटेशन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठे खंडपीठ आवश्यक असेल तर त्याचाही विचार केला जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर, मुंबईसह अनेक महापालिकांव

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आधीच जाहीर
• महाराष्ट्रातील पाच आदिवासी जिल्ह्यांसह काही इतर जिल्ह्यांमध्येही आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे

Supreme Court Local Body Election 2025: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याच्या प्रकरणी आज (२५ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कशी ओलांडली गेली, यासंबंधीची सविस्तर माहिती मागवली आहे. यानंतर पुढील सुनावणी शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) दुपारी १२ वाजता होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचीच धाकधूक वाढली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये आणखी एका मंदिराचे बांधकाम झाले पूर्ण; समाजवादी नेते अखिलेश यादवांनी केली घोषणा

वकिलांनी काय सांगितलं?

न्यायलयात झालेल्या सुनावणीबाबत वकील मंगेश ससाणे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आधीच जाहीर झाला आहे. पण या निवडणुका झाल्या तरी अंतिम निकालाच्या आधीन राहूनच त्यावर पुढी निर्णय होऊ शकतो, अशी न्यायालयाची भूमिका दिसते. मात्र त्यासंदर्भात आज कोणताही निर्णय झाला नाही. तरीही एकंदरीत न्यायालयाची भूमिका अशी जाणवली की ते निवडणुका थांबवणार नाहीत.

मंगेश ससाणे म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना रिप्रझेंटेशन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठे खंडपीठ आवश्यक असेल तर त्याचाही विचार केला जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर, मुंबईसह अनेक महापालिकांवर गेल्या पाच सहा वर्षांपासून प्रशासकांची सत्ता आहे. त्यामुळे निवडणुका लवकरात लवकर घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी आम्ही न्यायालयाकडे केली होती. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लवकर घेतल्या जाव्यात, अशी विनंतीही न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आपण लवकरात निर्णय घेऊ, असे स्षष्ट केले.

Education News: यूजीसी रद्द होण्याची शक्यता; सरकार हिवाळी अधिवेशनात उच्च शिक्षण आयोग विधेयक मांडणार

न्यायालयात नेमकं काय झालं?

न्यायालयातील एकूण सुनावणीविषयी देवदत्त पालोदकर यांनी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्यातील ज्या भागांत आरक्षणाची मर्यादा वाढली आहे, त्या ठिकाणांचा सविस्तर डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे अतिरिक्त मुदत मागितली आहे. नियमांनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठीचे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. याच संदर्भात के. कृष्णमूर्ती यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील पाच आदिवासी जिल्ह्यांसह काही इतर जिल्ह्यांमध्येही आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या १५७ असून, यामध्ये दोन महापालिकांचा देखील समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग लवकरच सर्वोच्च न्यायालयासमोर संबंधित माहिती सादर करणार आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांनाही आपापल्या बाजूंचा ‘शॉर्ट नोट’ सादर करण्यास सांगितले आहे.

निवडणुका वेळेत घेण्यासाठी आणि आरक्षण धोरणे संविधानिक मर्यादेत सुसंगत करण्यासाठी काही उपाय निश्चित केला जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर पुढील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या — म्हणजे नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या — निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार आहेत. मात्र या निवडणुकांशी संबंधित अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्टातील याचिकांच्या निकालावर अवलंबून राहील. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा मात्र या शुक्रवारी होणार नसल्याची माहितीही पालोदकर यांनी दिली.