बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Education News: यूजीसी रद्द होण्याची शक्यता; सरकार हिवाळी अधिवेशनात उच्च शिक्षण आयोग विधेयक मांडणार
Higher Education Commission Bill: केंद्र सरकार भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) स्थापन करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात एक महत्त्वाचे विधेयक मांडणार आहे. या विधेयकामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) रद्द करण्याचा प्रस्तावही असू शकतो. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, 2025 हे हिवाळी अधिवेशनाच्या कार्यसूचीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान,या प्रस्तावित बदलांवर विद्यापीठातील शिक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून त्यांनी निषेध सुरू केला आहे. सरकार नव्या आयोगाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण व सार्वजनिक विद्यापीठांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावा शिक्षकांकडून करण्यात आला आहे. त्याचवेळी उच्च शिक्षण, संशोधन आणि वैज्ञानिक-तांत्रिक संस्थांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय स्तरावर मानके ठरवण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने मात्र स्पष्ट केले आहे.
‘निवडणुकीची निष्पक्षता धोक्यात…’ निवडणूक आयोगाच्या दोन निर्णयांवर
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षण आयोगावर (HECI) राजकीय स्तरावर आणि शैक्षणिक क्षेत्रात विरोध सुरूच आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने या नव्या आयोगाच्या स्थापनेवर पूर्वीच आक्षेप नोंदवला होता. UGC सारख्या विद्यमान संस्थांना रद्द केल्यास उच्च शिक्षण व्यवस्थेत असंतुलन निर्माण होऊ शकते आणि खाजगीकरणाला प्रोत्साहन मिळू शकते, असे निरीक्षण समितीकडून नोंदवण्यात आले आहे.
दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि अधिक प्रभावी होण्यासाठी देशात उच्च शिक्षण व्यवस्थेसाठी एकच राष्ट्रीय संस्था असावी असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासाठी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (NEP) देखील अशाच एका आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर UGC, AICTE आणि NCTE यांच्या जागी एकच आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र कायदा आणि वैद्यकीय शिक्षण हे या आयोगाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (JNU) प्राध्यापक सुरजित मुझुमदार यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. प्रस्तावित आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक विद्यापीठांचे खाजगीकरण करू इच्छित आहे. तसेच, सरकार नियामक आणि निधी पुरवठा यांची कार्ये विभक्त करण्याच्या तयारीत असून अशा रचनेत सरकारचे शिक्षण व्यवस्थेवरील नियंत्रण वाढेल, परंतु आर्थिक जबाबदारी मात्र कमी होईल, असा आरोप सुरजित मुझुमदार यांनी केला आहे.
प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षण आयोग स्थापन झाल्यानंतर विद्यापीठांची कार्यपद्धती कॉर्पोरेट मॉडेलकडे झुकण्याची भीती शिक्षकामधून व्यक्त केली जात आहे. सध्या शिक्षक आणि विद्यार्थी आपले प्रश्‍न सरकार किंवा विद्यापीठ प्रशासनापर्यंत पोहोचवू शकतात, मात्र नव्या आयोगाच्या रचनेमुळे ही प्रक्रिया मर्यादित होईल, असा आरोप जेएनयूचे प्राध्यापक सुरजित मझुमदार यांनी केला. त्यांच्या मते, आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर शिक्षकांच्या सेवा नियमांमध्ये बदल होऊ शकतो आणि त्यामुळे त्यांची स्वायत्तता घटू शकते. पदोन्नती प्रक्रियेत आधीच ताण जाणवत असताना, प्रस्तावित आयोगामुळे हा दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
दिल्ली विद्यापीठाच्या (डीयू) कार्यकारी परिषदेचे माजी सदस्य राजेश झा यांनीही आयोगाचा कठोर विरोध केला. ते म्हणाले, “भारतीय उच्च शिक्षण आयोग हा महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे खाजगीकरण करण्याकडे टाकलेला स्पष्ट पाऊल आहे. कोणत्याही क्षेत्रात नियामक संस्था आणणे म्हणजे ते हळूहळू खाजगी क्षेत्राकडे ढकलले जात आहे.”
प्रस्तावित आयोग विद्यापीठांना अनुदान देणार नसल्याने महाविद्यालयांना कर्ज व विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे उच्च शिक्षणाचा खर्च वाढेल आणि गरीब व उपेक्षित घटकांसाठी शिक्षण अधिकच दूर होईल. “हे सामाजिक न्याय आणि समानतेवर गंभीर आघात आहे,” असेही झा यांनी म्हटले आहे.
