मद्रास हायकोर्टाचे ८८% जज राखीव वर्गातील; दक्षिणेकडे बीसी, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटींचा स्वीकृत नियुक्त्यांमध्ये सर्वाधिक वाटा

भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मंजूर केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयात १७नियुक्त्यांपैकी १५ (८८.२%) मागासवर्गीय (बीसी) होत्या.

दिल्ली : भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मंजूर केलेल्या मद्रास उच्च न्यायालयात १७नियुक्त्यांपैकी १५ (८८.२%) मागासवर्गीय (बीसी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अति मागासवर्गीय (एमबीसी), अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) या होत्या. त्या काळातील २४ उच्च न्यायालयांमध्ये हा सर्वाधिक वाटा आहे. सिक्कीम उच्च न्यायालयाचा डेटा उपलब्ध नव्हता.

तेलंगणा दुसरे तर त्यानंतर कर्नाटक

या कालावधीत विविध उच्च न्यायालयांसाठी कॉलेजियमने एकूण २२१ नियुक्त्यांना मान्यता दिली. मद्रास उच्च न्यायालयात देशभरातील सर्व मंजूर नियुक्त्यांपैकी ३३% ओबीसी श्रेणीतील आणि २५% अनुसूचित जाती श्रेणीतील नियुक्त्या होत्या. त्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या नियुक्त्यांचा वाटा सामान्य नसलेल्या श्रेणींमधून तेलंगणा (८५.७%) आणि कर्नाटक (६६.७%) उच्च न्यायालयांमध्ये नोंदवला गेला. मणिपूरसह ही फक्त चार राज्ये होती जिये अशा मंजूर नियुक्त्यांचा वाटा ५०% पर्यंत पोहोचला किया त्याहून अधिक झाला.

२२१ नियुक्त्यांपैकी३४ महिला न्यायाधीश

मंजूर झालेल्या २२१ नियुक्त्यांपैकी ३४ महिला होत्या. मद्रास उच्च न्यायालयाला सर्वाधिक (५) क्रमांक मिळाले. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, गुजरात आणि तेलंगणा (३-३) यांचा क्रमांक लागतो. उल्लेखनीय म्हणजे, मद्रास उच्च न्यायालयात नियुक्त झालेल्या ५ महिलांपैकी एक बीसी समुदायातील, एक एमबीसी समुदायातील आणि तीन ओबीसी श्रेणीतील होत्या, सामान्य नसलेल्या श्रेणीतील महिलांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देणाऱ्या इतर उच्च न्यायालयांमध्ये तेलंगणा (१ बीसी, २ ओबीसी), केरळ (१ओबीसी), आंध्र प्रदेश (१ एससी), राजस्थान (१ ओबीसी), आणि गुवाहाटी आणि मणिपूर (प्रत्येकी १ एसटी) यांचा समावेश आहे.

दक्षिणेत सामान्य नसलेल्या श्रेणींचे प्रतिनिधित्व अधिक आहे

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सामान्य नसलेल्या श्रेणीमधून २७.३% नियुक्त्या नोंदवल्या, जे राष्ट्रीय सरासरी २४.४% पेक्षा जास्त आहे. उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसून येते की दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सामान्य नसलेल्या श्रेणींचे प्रतिनिधित्व तुलनेने जास्त होते.

एकटचा केरळमध्ये, मंजूर झालेल्या नियुक्त्यांपैकी २०% पेक्षा कमी नियुक्त्या सामान्य नसलेल्या श्रेणीतील होत्या. याउलट, कलकत्ता, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओरिसा, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि त्रिपुरा या नऊ उच्च न्यायालयांमध्ये मंजूर झालेल्या सर्व नियुक्त्या सामान्य श्रेणीतील होत्या.गुजरात, उत्तराखंड आणि राजस्थानमध्ये, गैर-सामान्य श्रेणींमधून मंजूर नियुक्त्यांचा वाटा १७% पेक्षा कमी होता.