मद्रास हायकोर्टाचे ८८% जज राखीव वर्गातील; दक्षिणेकडे बीसी, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटींचा स्वीकृत नियुक्त्यांमध्ये सर्वाधिक वाटा

२२१ नियुक्त्यांपैकी३४ महिला न्यायाधीश

मंजूर झालेल्या २२१ नियुक्त्यांपैकी ३४ महिला होत्या. मद्रास उच्च न्यायालयाला सर्वाधिक (५) क्रमांक मिळाले. त्यानंतर आंध्र प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, गुजरात आणि तेलंगणा (३-३) यांचा क्रमांक लागतो. उल्लेखनीय म्हणजे, मद्रास उच्च न्यायालयात नियुक्त झालेल्या ५ महिलांपैकी एक बीसी समुदायातील, एक एमबीसी समुदायातील आणि तीन ओबीसी श्रेणीतील होत्या, सामान्य नसलेल्या श्रेणीतील महिलांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देणाऱ्या इतर उच्च न्यायालयांमध्ये तेलंगणा (१ बीसी, २ ओबीसी), केरळ (१ओबीसी), आंध्र प्रदेश (१ एससी), राजस्थान (१ ओबीसी), आणि गुवाहाटी आणि मणिपूर (प्रत्येकी १ एसटी) यांचा समावेश आहे.

दक्षिणेत सामान्य नसलेल्या श्रेणींचे प्रतिनिधित्व अधिक आहे

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सामान्य नसलेल्या श्रेणीमधून २७.३% नियुक्त्या नोंदवल्या, जे राष्ट्रीय सरासरी २४.४% पेक्षा जास्त आहे. उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसून येते की दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सामान्य नसलेल्या श्रेणींचे प्रतिनिधित्व तुलनेने जास्त होते.

एकटचा केरळमध्ये, मंजूर झालेल्या नियुक्त्यांपैकी २०% पेक्षा कमी नियुक्त्या सामान्य नसलेल्या श्रेणीतील होत्या. याउलट, कलकत्ता, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओरिसा, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि त्रिपुरा या नऊ उच्च न्यायालयांमध्ये मंजूर झालेल्या सर्व नियुक्त्या सामान्य श्रेणीतील होत्या.गुजरात, उत्तराखंड आणि राजस्थानमध्ये, गैर-सामान्य श्रेणींमधून मंजूर नियुक्त्यांचा वाटा १७% पेक्षा कमी होता.

संबंधित बातम्या