Karnataka Congress government’s EVM survey : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम) जनतेचा मोठ्या प्रमाणावर विश्वास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्वेक्षणानुसार ८३ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी ईव्हीएम विश्वसनीय असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. या अहवालानंतर ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी भाजपच्या निशाण्यावर आले आहेत.
या सर्वेक्षणाचा अहवाल समोर आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसवर, विशेषतः राहुल गांधींवर, जोरदार टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रिया आणि ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत वेळोवेळी शंका उपस्थित केल्या असून, काँग्रेस सरकारच्याच सर्वेक्षणातून ईव्हीएमवर जनतेचा विश्वास दिसून येत असल्याचा दावा भाजपने केला आहे.
“लोकसभा निवडणूक २०२४ – नागरिकांच्या ज्ञान, दृष्टिकोन आणि पद्धतींच्या अप्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे मूल्यांकन” या शीर्षकाखाली करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ८३.६१ टक्के उत्तरदात्यांनी ईव्हीएम विश्वसनीय असल्याचे सांगितले आहे. तसेच, ६९.३९ टक्के नागरिकांनी ईव्हीएम अचूक निकाल देतात, यास सहमती दर्शवली आहे. तर, १४.२२ टक्के लोकांनी याला पूर्णपणे सहमती दिली आहे. या निष्कर्षांमुळे ईव्हीएमविषयी सुरू असलेल्या राजकीय वादाला नवे वळण मिळाले असून, निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना धार येण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकातील २०२४ लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात राज्यभरातील नागरिकांचा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम) मोठ्या प्रमाणावर विश्वास असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. हे सर्वेक्षण कर्नाटकातील १०२ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये करण्यात आले असून, त्यात बेंगळुरू, बेळगावी, कलबुर्गी आणि म्हैसूर या प्रशासकीय विभागांतील एकूण ५,१०० नागरिकांचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. हे सर्वेक्षण कर्नाटक सरकारच्या वतीने मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अंबुकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आले होते. नागरिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेविषयीच्या ज्ञान, दृष्टिकोन आणि अनुभवांचा अभ्यास करण्यासाठी हा सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
विभागनिहाय ईव्हीएमवरील विश्वास
सर्वेक्षणानुसार कलबुर्गी विभागात ईव्हीएमवर सर्वाधिक विश्वास दिसून आला आहे. येथे ८३.२४ टक्के नागरिकांनी ईव्हीएम विश्वसनीय असल्याचे मत व्यक्त केले, तर ११.२४ टक्के लोकांनी यावर ठामपणे सहमती दर्शविली. म्हैसूर विभागात ७०.६७ टक्के नागरिकांनी ईव्हीएमवर विश्वास व्यक्त केला असून, १७.९२ टक्के नागरिकांनी ठाम सहमती दर्शविली आहे. बेळगावी विभागात ६३.९० टक्के नागरिकांनी सहमती दर्शविली, तर २१.४३ टक्के लोकांनी ईव्हीएम विश्वसनीय असल्याबाबत ठाम मत नोंदवले आहे.
राजधानी बेंगळुरूमध्येही ईव्हीएमवरील विश्वासाची पातळी लक्षणीय असून, येथे ६३.६७ टक्के नागरिकांनी सहमती दर्शविली, तर ९.२८ टक्के नागरिकांनी यावर ठामपणे सहमती व्यक्त केली आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमुळे ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर सुरू असलेल्या चर्चेला नव्याने चालना मिळाली असून, निवडणूक प्रक्रियेबाबत जनतेचा विश्वास कायम असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
ईव्हीएमवरून भाजपचा प्रतिवाद: “कर्नाटकने सत्य सांगितले” — राहुल गांधींवर टीकास्त्र
कर्नाटक सरकारच्या सर्वेक्षणातून ईव्हीएमवर जनतेचा विश्वास स्पष्ट झाल्यानंतर भाजपने काँग्रेसवर, विशेषतः नेते राहुल गांधी यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी सातत्याने भाजप आणि निवडणूक आयोगावर कथित ईव्हीएम छेडछाड आणि “मत चोरी” केल्याचे आरोप केले असून, या पार्श्वभूमीवर भाजपने या सर्वेक्षणाला महत्त्वाचा आधार मानला आहे.
या सर्वेक्षणावर प्रतिक्रिया देताना भाजप कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत म्हटले आहे, “गेल्या काही वर्षांपासून राहुल गांधी देशभरात सांगत आहेत की भारताची लोकशाही धोक्यात आहे आणि ईव्हीएम अविश्वसनीय आहेत. मात्र, कर्नाटकातील जनतेने आज पूर्णपणे वेगळीच गोष्ट सांगितली आहे.” या राज्यव्यापी सर्वेक्षणातून नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रिया, ईव्हीएम आणि भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवर ठाम विश्वास आहे,असल्याचे दिसून येते.
‘पराभवात संस्थांवर शंका, विजयात उत्सव’ — भाजपचा आरोप
भाजपने काँग्रेसवर दुहेरी निकष लावल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेस पक्ष पराभव स्वीकारताना निवडणूक आयोग आणि इतर संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो, तर विजय मिळाल्यावर त्याच व्यवस्थेचा उत्सव साजरा करतो. “हे तत्वांचे राजकारण नसून सोयीचे राजकारण आहे,” असा आरोप भाजपने केला आहे. या घडामोडींमुळे ईव्हीएम आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर सुरू असलेला राजकीय वाद पुन्हा एकदा तीव्र झाला असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक गाजण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
