रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
राहुल नार्वेकर कुलाबामधील उमेदवारांना धमकी प्रकरण सीसीटीव्ही गायब झाल्याचा संजय राऊतांनी आरोप केला (फोटो - सोशल मीडिया)
खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील अनेक राजकीय विषयांवर भाष्य केले आहे. तसेच राहुल नार्वेकरांवर निशाणा साधला आहे. खासदार राऊत म्हणाले की, राहुल नार्वेकर यांचा विषय अतिशय गंभीर आहे. काल ते मला म्हणाले की ते मला काय उत्तर देणार? पण त्यांचा प्रवास शिवसेनेतून सुरु झाला आहे. 30 डिसेंबरचे 4 वाजल्यानंतरचे सीसीटीव्ही फुटेज काढा. माझ्या माहितीप्रमाणे 4 वाजल्यानंतरचे फुटेज डिलीट करण्यात आले आहे. विधानसभआ अध्यक्षांनी उमेदवारांना धमकावलय आणि त्यांची चौकशी सुरू करा. निवडणूक अधिकाऱ्यांवर सुद्धा मंत्र्यांचा दबाव असल्याचा गौप्यस्फोट खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
हे देखील वाचा : मुख्यमंत्री फडणवीसांसह रविंद्र चव्हाणही आज कोल्हापुरात; प्रचाराचा करणार शुभारंभ
विधानसभा अध्यक्षांचे सीसीटीव्ही फुटेज गायब कसं होतं? भूषण गगरानी हे पालिका आयुक्त आहेत. तेही या कट-कारस्थानामध्ये सामील झाले आहेत का असा संशय खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला आहे. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात कारवाई सुरु केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना धमक्या दिल्याचा या प्रकरणात चौकशी सुरु झाल्यावरच सीसीटीव्ही फुटेज गायब होतं. महापालिका आयुक्तांनी याची उत्तरं दिली पाहिजेत. या विभागाच्या आरओंची चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
हे देखील वाचा : अवघी सातारानगरी साहित्यमय! ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची भव्य ग्रंथदिंडी
नेमकं प्रकरण काय?
कुलाबा मतदारसंघातील प्रभाग 225, 226 आणि 227 या तीन प्रभागामध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकटवर्तीयांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर, बहीण गौरवी शिवलकर आणि वहिनी हर्षदा नार्वेकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. यांना निवडणूकीत विरोध कमी होण्यासाठी राहुल नार्वेकर खास प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. राहुल नार्वेकर यांनी तीन प्रभागातील इतर उमेदवारांना फोन करुन उमेदवारी अर्ज दाखल न करण्यासाठी धमकावले असल्याचा आरोप इतर पक्षांनी केला आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाला तक्रार करण्यात आली असून याची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. तसेच या संदर्भात पालिका आयुक्तांना अहवाल पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
