Liquor Scam : दारू घोटाळाप्रकरणी IAS विनय चौबे यांना अटक; ACB ची कारवाई

ईडीच्या चौकशीत असे उघड झाले की छत्तीसगडमध्ये सक्रिय असलेल्या दारू सिंडिकेटने झारखंडमध्येही नवीन उत्पादन शुल्क धोरण त्याच रणनीती अंतर्गत लागू केले होते. या धोरणाअंतर्गत, झारखंडमध्येही अशाच प्रकारच्या बेकायदेशीर दारूचे फायदे मिळत होते. या संदर्भात, झारखंडचे उत्पादन शुल्क सचिव म्हणून काम करणारे आयएएस विनय चौबे यांची भूमिका संशयास्पद मानली जात होती. विनय कुमार चौबे हे १९९९ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत जे २०२४ पर्यंत झारखंड राज्यातील पंचायती विभागात प्रधान सचिव होते.

२०२४ मध्ये, ईडीने छत्तीसगड आणि झारखंडमधील या संशयास्पद संबंधाच्या आधारे ईसीआयआर नोंदवून प्रकरण पुढे नेले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, ईडीच्या पथकाने झारखंडमधील अनेक ठिकाणी छापे टाकले, ज्यात विनय चौबे यांच्या निवासस्थानाचाही समावेश होता. यापूर्वी सप्टेंबर २०२४ मध्ये, छत्तीसगडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एफआयआर नोंदवला होता, ज्यामध्ये विनय चौबे यांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आले होते. या आधारावर, झारखंड एसीबीने राज्य सरकारच्या परवानगीने प्राथमिक चौकशी (पीई) नोंदवून तपास सुरू केला.

२०२४ मध्ये एसीबी चौकशीदरम्यान, विनय चौबे यांनी स्वतःला निर्दोष घोषित केले होते आणि म्हटले होते की झारखंडमध्ये लागू केलेले नवीन उत्पादन शुल्क धोरण पूर्णपणे राज्य सरकारच्या मान्यतेने बनवले गेले होते आणि ते फक्त त्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडत होते. तथापि, तपास यंत्रणांना असे ठोस संकेत मिळाले आहेत की छत्तीसगडचा हाच दारू सिंडिकेट झारखंडमध्ये धोरण बनवण्यापासून ते दारू वितरणापर्यंत प्रत्येक पातळीवर नियोजनबद्ध पद्धतीने भ्रष्टाचार पसरवत होता. चौबे यांच्यावर हे धोरण पुढे नेण्यात सहाय्यक भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे.

तपास यंत्रणांचा असा विश्वास आहे की हा घोटाळा केवळ प्रशासकीय पातळीपुरता मर्यादित नाही तर त्यात राजकीय आश्रय देखील सामील आहे. या कारणास्तव, एसीबी आणि ईडी या प्रकरणाची अधिक खोलवर चौकशी करत आहेत. भविष्यात, अधिक मोठ्या अधिकाऱ्यांना आणि व्यावसायिक चेहऱ्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. आयएएस अधिकाऱ्याच्या अटकेमुळे झारखंडमधील दारू घोटाळ्यात सरकारी यंत्रणा कशी सहभागी होती हे स्पष्ट झाले आहे, ज्याचे थर आता उघड होत आहेत. ही कारवाई राज्याच्या नोकरशाहीत पसरलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध एक मोठे संकेत मानले जात आहे. आता येत्या काळात तपास यंत्रणा कोणत्या मोठ्या नावांना घेरतात हे पाहावे लागेल.

या संपूर्ण प्रकरणातून हे देखील दिसून येते की छत्तीसगड आणि झारखंडसारख्या राज्यांमधील हाच सिंडिकेट प्रशासनाच्या पाठिंब्याने धोरणे आपल्या बाजूने वळवून कोट्यवधींचा घोटाळा कसा करू शकला. आता एसीबी आणि ईडीचा तपास कोणाच्या तावडीत सापडतो आणि तपास प्रक्रिया कोणत्या दिशेने वळते हे पाहावे लागेल.