बनारसमधील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला ३ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची (एएसआय) बाजू ऐकून घेतल्यानंतर तोपर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला. मशिदीच्या सर्वेक्षणाबाबत उच्च न्यायालय ३ ऑगस्टला निकाल देणार आहे. जोपर्यंत निर्णय येत नाही तोपर्यंत ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षणाशी संबंधित कोणतेही काम करता येणार नाही.
बनारसच्या जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापीमधील सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. चार हिंदू महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वेक्षण केले तर मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचे कळेल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात मशीद समिती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 जुलै रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद समितीला सांगितले होते की ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाऊन जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात. तोपर्यंत सर्वेक्षण होणार नाही.
मस्जिद समिती उच्च न्यायालयात पोहोचली तेव्हा मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वत: या प्रकरणाची सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी एएसआयला समन्स बजावले. बुधवारी त्यांना विचारण्यात आले की ज्ञानवापीच्या ठिकाणी पूर्वी मंदिर होते हे कसे शोधणार? एएसआयच्या वतीने हजर असलेले अधिकारी कोणतेही योग्य उत्तर देऊ शकत नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वरिष्ठांना बनारस येथून सायंकाळी 4.30 वाजता न्यायालयात बोलावले.
वरिष्ठ उच्च न्यायालयात वेळेवर न पोहोचल्याने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. आज पुन्हा सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. एएसआयचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी निकाल राखून ठेवला. तोपर्यंत सर्वेक्षणावरील स्थगितीही वाढवण्यात आली होती. आजच्या सुनावणीवेळीही मस्जिद समितीने सर्वेक्षणाला विरोध केला. हा निर्णय कोणत्याही दृष्टिकोनातून आपल्या बाजूने नाही, असे ते म्हणाले.
.png "Videos"){kind=small}
