'तुम्ही मंत्री आहात, राजा नाही'; अल्पसंख्याक मुद्द्यावरून ओवेसी- किरेन रिजिजू यांच्यात जुंपली
भारतातील अल्पसंख्याक समुदायांच्या हक्कांबाबत सुरू झालेल्या चर्चेने एक नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटलं आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि एआयएमआयएमचे (AIMIM) अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्यात ट्विटरवर चांगलाच वाद रंगला आहे. या वादाची सुरुवात रिजिजू यांच्या एका वादग्रस्त ट्वीटमुळे झाली. त्यात त्यांनी असा दावा केला की, “भारत हे एकमेव राष्ट्र आहे जिथे अल्पसंख्यकांना बहुसंख्यकांपेक्षा अधिक लाभ आणि सुरक्षा मिळते.” यावर ओवेसी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत, सरकारच्या अल्पसंख्याक धोरणावर गंभीर टीका केली.
Asaduddin Owaisi : ‘मतदार यादीतून १५-२० टक्के मतदार वगळणार’; ओवेसींच्या दाव्याने बिहारमध्ये खळबळ
ओवेसी यांनी ट्विटरवर लिहिलं की, “किरन रिजिजू, तुम्ही भारतीय प्रजासत्ताकाचे मंत्री आहात, राजा नाही. तुम्ही संवैधानिक पदावर आहात, सिंहासनावर नाही.” त्यांनी स्पष्ट केलं की अल्पसंख्याकांचे हक्क हे दया नव्हे, तर भारताच्या संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार आहेत. ते पुढे म्हणाले, “दररोज पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी किंवा रोहिंग्या म्हणून हिणवले जाणे, ही कुठली ‘सुविधा’ आहे? उघड्यावर लिंचिंग होणं ही कुठली ‘सुरक्षा’ आहे? मशिदी व मजारवर बुलडोजर चालवणं, हा कुठला ‘विशेषाधिकार’ आहे?”
ओवेसी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये अल्पसंख्याक, विशेषतः मुस्लीम समुदायाच्या दैनंदिन अडचणींवर भर दिला. त्यांनी नमूद केलं की, “भारतीय मुसलमान सर्वात जास्त मूलभूत सेवांपासून वंचित आहेत. आम्ही बहुसंख्यांकांना मिळणाऱ्या सवलतींपेक्षा अधिक काही मागत नाही. आम्ही केवळ संविधानात दिलेले सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मागत आहोत.” ओवेसी यांनी केंद्र सरकारवर आरोप करत म्हटलं की, मौलाना आझाद फेलोशिप बंद करण्यात आली, प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसारख्या योजना बंद करण्यात आल्या, आणि परिणामी उच्च शिक्षणात मुस्लीम विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे.
यावर प्रत्युत्तर देताना किरेन रिजिजू यांनी ओवेसींना उद्देशून विचारलं की, “आमच्या शेजारच्या देशांमधून अल्पसंख्यक भारतात यायला का उत्सुक असतात आणि भारतातील अल्पसंख्यक देश सोडून का जात नाहीत? पंतप्रधानांच्या सर्वसमावेशक योजनांचा लाभ प्रत्येकाला मिळतो आणि अल्पसंख्यक मंत्रालयाच्या योजनांमधून अल्पसंख्यकांना विशेष लाभही मिळतात.”
रिजिजूच्या या प्रतिक्रियेवर ओवेसींनी पुन्हा प्रत्युत्तर दिलं. त्यांनी लिहिलं, “आम्हाला पलायन करण्याची सवय नाही. आम्ही इंग्रजांपासून पळालो नाही, फाळणीच्या वेळीही देश सोडला नाही. जम्मू, नेल्ली, गुजरात, मुरादाबाद, दिल्लीसारख्या ठिकाणच्या हत्याकांडांनंतरही आम्ही देश सोडला नाही. आम्ही आमच्या अधिकारांसाठी लढलो आहोत आणि लढत राहू.”
ओवेसी यांनी रिजिजू यांना टोला लगावत सांगितलं की, “भारतासारख्या महान देशाची तुलना पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ किंवा श्रीलंका यांसारख्या अयशस्वी राष्ट्रांशी करणे थांबवा.” त्यांनी आपले ट्विट “जय हिंद, जय संविधान!” अशा शब्दांत संपवले.
या वादामुळे पुन्हा एकदा भारतात अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबाबतच्या चर्चेला उधाण आलं असून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात या मुद्द्यावरून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. संविधानिक हक्कांची भूमिका, शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी आणि धार्मिक अल्पसंख्यकांची प्रत्यक्ष स्थिती, या साऱ्यांवर हा वाद केंद्रस्थानी आहे.